स्वास्थ्य डायरी

लण्डन – युरोपेली सङ्घ (इयु) का औषधि नियामकहरूले मानिस वा जनावरको शरीरमा टाँसिएर रगत चुस्ने परजीवी किराले सार्ने लाइम रोगविरुद्ध विकास भइरहेको प्रयोगात्मक खोपको अध्ययन अघि बढाउन स्वीकृति दिएका छन्। खोप विकास गरिरहेका अमेरिकी कम्पनी फाइजर र फ्रान्सेली–स्विस कम्पनी वाल्नेभाले शुक्रबार यसको जानकारी दिएका हुन्। दुवै कम्पनीका अनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिका मानिसका लागि विकास गरिएको उक्त खोपले परीक्षणका क्रममा करिब ७० प्रतिशत प्रभावकारिता देखाएको छ। लाइम रोगविरुद्ध हालसम्म कुनै स्वीकृत खोप उपलब्ध छैन। यस वर्षको सुरुआतमा परीक्षणका केही नतिजा अपेक्षा अनुसार उत्साहजनक नआए पनि युरोपेली औषधि नियामक निकायले खोपको स्वीकृतिका लागि कम्पनीहरूले दिएको आवेदन स्वीकार गरेको दुवै कम्पनीले…

धनगढी – चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको छ। प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको खरिददेखि प्रदेश बजेटबाट करारमा नियुक्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तरतासम्म समस्या देखिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरूले बताएका छन्। बाजुरा जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. हरिशबहादुर मल्लका अनुसार आकस्मिक उपचारका क्रममा हुने रिफर तथा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी नृपराज गिरीका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा ६१ जना स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा कार्यरत छन्। उनीहरूको म्याद असारदेखि थप हुन सकेको छैन। बजेट नै निश्चित नभएकाले करार सेवाका कर्मचारीको निरन्तरताबारे अन्योल रहेको गिरीले बताए। उनका अनुसार बजेट…

धनगढी- नवगठित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले डायलासिस शय्या थप गर्दै सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पाँच, लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालमा पाँच, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा चार र टीकापुर अस्पतालमा तीन डायलासिस शय्या थप गरिनेछ। त्यस्तै जोगबुढा प्रादेशिक अस्पताल, बयलपाटा अस्पताललगायत अन्य जिल्ला अस्पतालमा पनि दुई–दुई डायलासिस शय्या थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। डायलासिसका लागि पर्याप्त शय्या नहुँदा मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएका बिरामीले उपचारका क्रममा कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। बिरामीको यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले डायलासिस सेवा…

काठमाडौं – स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले मानक उपचार प्रोटोकल (एसटीपी) लाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि विभिन्न रोगको उपचारसम्म एकरूपता कायम गर्न एसटीपीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत विभिन्न १८ विधाका विशेषज्ञ चिकित्सक सहभागी थिए। बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत क्युरेटिभ सेवा प्रभागका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीसहित पेडियाट्रिक, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी, हेमोफिलिया, ओरल हेल्थ, ईएनटीलगायत क्षेत्रका विशेषज्ञले आ–आफ्नो उपचार प्रोटोकल कार्यान्वयनका क्रममा…

काठमाडौं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौं महानगरपालिका–२६, ठमेलमा सञ्चालनमा रहेको ‘एसटीडी ट्रिटमेन्ट क्लिनिक’ तत्काल सिलबन्दी गरी बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ। क्लिनिकविरुद्ध परेको उजुरीपछि गठित छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। काउन्सिलले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० तथा नियमावली, २०२४ बमोजिम निर्णय गर्दै स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएको क्लिनिकलाई बन्द गर्न सिफारिस गरेको जनाएको छ। काउन्सिलले क्लिनिक सिलबन्दी गर्नुका साथै त्यहाँ रहेका डिजिटल तथा मेडिकल रेकर्डसमेत नियन्त्रणमा लिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ। छानबिनका क्रममा क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका विषयमा समेत विभिन्न अनियमितता भेटिएको काउन्सिलले जनाएको छ। एक जना चिकित्सकले म्याद सकिएको लाइसेन्स प्रयोग…

-शरदचन्द्र ओझानेपालको औषधि बजार आज एक महत्त्वपूर्ण मोडमा छ। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता बढेको छ, नयाँ–नयाँ उद्योग र उत्पादन बजारमा आएका छन्, औषधिको गुणस्तरमा सुधार भएको छ र नेपाली उद्योगमा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन तथा गुणस्तरीय प्रणालीमा लगानी बढेको छ। तर अर्कोतर्फ औषधि खरिदको क्षेत्रमा बोलपत्र र दरभाउपत्र प्रणाली दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै जानु, अत्यधिक न्यून मूल्यलाई प्राथमिकता दिनु र योग्य उत्पादकहरूलाई समान अवसर प्राप्त गर्न कठिन हुनु गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। बोलपत्र र दरभाउपत्र आफैँमा समस्या होइनन्। पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक स्रोतको उचित प्रयोग र जवाफदेहिता कायम गर्न यी प्रणाली आवश्यक छन्। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब औषधिको खरिद प्रक्रियालाई यति जटिल…

काठमाडौँ- स्वास्थ्य सेवा विभागले सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने ८ हजार २ सय भायल भ्याक्सिन केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोरमा ल्याएको छ। नियमित खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गरिएको उक्त भ्याक्सिन बिहीबार साँझ ५ बजे टेकुस्थित केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोरमा प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ। यसैगरी रेबिजविरुद्ध प्रयोग हुने १७ हजार ६ सय भायल रेबिज इम्युनोग्लोबुलिन (eRIG) समेत स्टोरमा आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. अनुज भट्टचनका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भ्याक्सिन तथा इम्युनोग्लोबुलिन सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमार्फत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरिनेछ। सर्पदंश तथा रेबिजको जोखिममा रहेका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रामा प्राप्त भएपछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवा…

काठमाडौँ- नेपाल चिकित्सक सङ्घले देशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा कार्यरत रेजिडेन्ट तथा इन्टर्न चिकित्सकहरूले उठाएका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले सञ्चालन गरिरहेका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। माग समाधानका लागि सरकार, मेडिकल कलेज तथा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूसँग निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको सङ्घले जनाएको छ। आन्दोलन रहरले नभई बाध्यताबाट सिर्जना हुने भएकाले चिकित्सकका जायज मागहरूको उचित सुनुवाइ हुनु लोकतान्त्रिक समाजको आवश्यकता रहेको सङ्घको भनाइ छ। साथै, विगतका विभिन्न घटनाक्रममा भएका सम्पूर्ण सहमतिलाई एकै ठाउँमा समेटेर कानुनी हैसियतसहितको एकीकृत सहमति तयार…

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘मानव शरीर जलन (उपचार तथा पुनर्स्थापना) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामाथि सार्वजनिक राय, सुझाव तथा टिप्पणी माग गरेको छ। मन्त्रालयको कानुन शाखाले विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको हो। इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले निर्धारित ढाँचामा आफ्ना राय, सुझाव वा टिप्पणी मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावलाई विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा समेटिनेछ। मन्त्रालयले राय, सुझाव तथा टिप्पणी पठाउनका लागि ७ दिनको समय दिएको छ। इच्छुकले भदौ ३ गतेसम्म सुझाव पठाउनुपर्नेछ।

काठमाडौँ- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाले रिक्त रहेका चार प्रमुख पदाधिकारीका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। प्रतिष्ठानले शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन र निर्देशक पदमा पदपूर्ति गर्न आवेदन माग गरेको हो। प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ तथा कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृत ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू (शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक) को छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार योग्य उम्मेदवारबाट आवेदन माग गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र अर्थात् भदौ ३ गते कार्यालय समयसम्म इच्छुक उम्मेदवारले आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।