धनगढी – चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको छ। प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको खरिददेखि प्रदेश बजेटबाट करारमा नियुक्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तरतासम्म समस्या देखिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरूले बताएका छन्।
बाजुरा जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. हरिशबहादुर मल्लका अनुसार आकस्मिक उपचारका क्रममा हुने रिफर तथा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी नृपराज गिरीका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा ६१ जना स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा कार्यरत छन्। उनीहरूको म्याद असारदेखि थप हुन सकेको छैन।
बजेट नै निश्चित नभएकाले करार सेवाका कर्मचारीको निरन्तरताबारे अन्योल रहेको गिरीले बताए। उनका अनुसार बजेट शून्यताको सबैभन्दा ठूलो असर निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिको व्यवस्थापनमा परेको छ।
डोटी जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर बोहराले पनि अस्पतालका कतिपय काम उधारोमा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मीको समस्या सबै अस्पतालमा देखिएको भन्दै उनले बजेट आउने आश्वासन दिएर कर्मचारीलाई काममा निरन्तरता दिइरहेको बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. निरज अर्यालका अनुसार बजेट शून्यताका कारण मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने नियमित वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन तालिका प्रभावित भएको छ।
सामान्य अवस्थामा साउनमै बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरी भदौदेखि कार्यक्रम सुरु गर्ने गरिए पनि यसपटक बजेट अन्योलका कारण सम्पूर्ण कार्यक्रमको समयतालिका पछाडि धकेलिएको उनले बताए। अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवामा तत्काल ठूलो असर नदेखिए पनि निःशुल्क वितरण हुने औषधि खरिद प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ।
बजेट अभावको असर स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै प्रदेशका विकास आयोजनामा समेत परेको छ। समयमै बजेट नहुँदा बहुवर्षीय आयोजनाको निर्माण तथा भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव मेखराज जैशीका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भएर कार्यान्वयनमा रहेका करिब १२ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ। साउन–भदौमा हुने खर्चसमेत प्रभावित भएको उनले बताए।
गत वर्ष ठेक्का लागिसकेका करिब पाँच अर्ब रुपैयाँका आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ भने त्यसअघिका वर्षका करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँका आयोजनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ठेक्का लागेका आयोजनामा दिनुपर्ने मोबिलाइजेसन भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको छ।
बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारका कार्यालयको प्रशासनिक खर्चसमेत उधारोमा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सामान्य अवस्थामा साउनमा नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने गरिए पनि यसपटक ती काम रोकिएका छन्। भाडामा लिएका सरकारी कार्यालयको भाडा तिर्नसमेत समस्या भइरहेको उपसचिव जैशीले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रोपटक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको थियो। त्यसबेला प्रदेश सरकारले असोजको तेस्रो सातामात्र बजेट ल्याउन सकेको थियो।
यसपटक भने अघिल्लो पटकजस्तो राजस्व सङ्कलनमा समस्या नरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिसकेकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयले गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार राजस्व उठाइरहेका छन्।
कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रस्तुत बजेट निष्क्रिय भएको हो। यसबीच कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि शुक्रबार नेकपा र एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको छ।
नेकपाका खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। एमालेले राज्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्री पठाइसकेको भए पनि नेकपाले मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहेको छ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बजेट शून्यताको समस्या तत्काल समाधान गर्न वैकल्पिक उपायबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। पूर्ण बजेट ल्याउन डेढदेखि दुई महिना लाग्न सक्ने भएकाले तत्कालका लागि पेश्की बजेट ल्याउने विकल्पमा समेत सरकार छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ।
“अहिले विपद्को जोखिम बढी भएको बेला छ, कर्मचारीको पारिश्रमिकको सवाल पनि छ,” मुख्यमन्त्री भट्टले भने, “अल्पकालीन समाधानका लागि पेश्की बजेट ल्याउनेतर्फ पनि सोचिरहेका छौँ। बजेट होलिडे तत्काल हल गर्छौँ।”
सरकारले पेश्की बजेट ल्याएमा प्रदेशका चालु प्रकृतिका खर्च सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्नेछ। बजेट शून्यताको अवस्था लम्बिँदै गए स्वास्थ्य सेवा, विकास आयोजना र सरकारी कार्यालयको नियमित कामकाजमा थप असर पर्ने देखिएको छ।
