स्वास्थ्य डायरी

ललितपुर – ललितपुर महानगरपालिकाले नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आगामी साउन १ गतेदेखि ‘होम हेल्थ केयर’ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। महानगरले सञ्चालन गरेको ११३१ हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरेपछि एम्बुलेन्स, डाक्टर, नर्स तथा आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीसहितको टोली बिरामीको घरमै पुगेर उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले घरमै बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श र आवश्यक प्राथमिक उपचार गर्नेछ। घरमै उपचार सम्भव नभएमा मात्रै बिरामीलाई थप उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइनेछ। महर्जनका अनुसार आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकले ११३१ नम्बरमा फोन गरेपछि आवश्यक स्वास्थ्य टोली तत्काल घरमै पुग्नेछ। यस…

काठमाडौं– शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा केही समयदेखि रोकिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा आएको छ। अस्पतालले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ओपीडी (बहिरंग) सेवा फेरि सुरु भएको जनाएको हो। केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. रवीन्द्र भक्त तिमलाका अनुसार ओपीडी सेवामा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसबाट बीमित सेवाग्राहीले पुनः सेवा लिन सक्नेछन्। यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट शोधभर्ना (रिइम्बर्समेन्ट) बापत पाउनुपर्ने रकम समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएपछि अस्पतालले बीमा सेवा स्थगित गरेको थियो।

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। योग्य व्यक्तिको नियुक्ति नभए असार २५ गतेदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। सोमबार जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीले आयोगको पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्नु र अन्य निकायमा नियुक्ति भइसके पनि आयोगलाई नेतृत्वविहीन राख्नुले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको बताएका छन्। उनले अयोग्य वा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नियुक्त गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको उद्देश्य कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। निजी क्षेत्र वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त,…

काठमाडौं– नेपालमा औषधि आयात गर्ने विदेशी औषधि उत्पादन कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण (अडिट) विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागमा करिब ३५० विदेशी औषधि कम्पनी दर्ता रहे पनि गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने अनिवार्य निरीक्षण हुन नसक्दा अत्यावश्यक औषधि र खोपको आपूर्तिमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। विभागले हरेक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (GMP) मापदण्डअनुसार विदेशी औषधि उद्योगको निरीक्षण गर्दै आएको थियो। सोही प्रक्रियाबाट एचपीभी, यलो फिभर, एन्टी स्नेक भेनम, क्रिटिकल केयरका जीवनरक्षक औषधिलगायतका उत्पादन आयातको अनुमति दिने गरिन्थ्यो। तर पछिल्ला तीन वर्षदेखि यो प्रक्रिया रोकिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार निरीक्षण वार्षिक…

काठमाडौँ – नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले निःशुल्क आँखा शिविर मार्फत आँखा उपचार सेवालाई वाह्य देशमा पनि सञ्चालन गर्न प्राथमितामा राखेको छ । नेपालको विशेष गरेर आँखा उपचारको पहुँच नपुगेका ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रमा सङ्घ अन्तर्गत सञ्चालित आँखा अस्पताल तथा उपचार केन्द्र मार्फत् शिविर सञ्चालन गर्दै आएको सङ्घले वाह्य देशमा पनि मागका आधारमा शिविर सञ्चालन गर्न थालेको हो । नेपाली विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा वाह्य देशमा सञ्चालित यस्ता शिविर अन्त्यन्त प्रभावकारी बनेका जनाइएको छ । सङ्घले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै अग्रणी आँखा उपचार तथा तालिम केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने, गुणस्तरीय आँखा आँखा चिकित्सा शिक्षा तथा आँखा स्वास्थ्य पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने र…

काठमाडौं– देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा गरिएको श्रम निरीक्षणले श्रम ऐन कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको छ। एकै दिन असार १८ गते गरिएको निरीक्षणमा न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा व्यापक लापरबाही भेटिएको हो। श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीलगायतका क्षेत्रमा रहेका ९५ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणका क्रममा श्रमिकका आधारभूत अधिकारसमेत उल्लंघन भएको पाइएको छ। तथ्यांकअनुसार ३८ अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेका छैनन् भने ५ अस्पतालले मात्र आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरेका छन्। यस्तै ६० अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको र ४…

जनकपुर– मधेश प्रदेशकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक स्टाटस लेखेका स्वास्थ्यकर्मी नबेश अधिकारी पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको टोलीले अधिकारीलाई सोमबार साँझ करिब ७:३० बजे जनकपुरबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। अधिकारीको पक्राउप्रति केही स्वास्थ्यकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले मन्त्रीको आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको आरोप लगाएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार अधिकारी हेल्थ असिस्टेन्ट हुन्। उनी निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेकामा हाल लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका थिए। साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकहितका विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। गत शनिबार अधिकारीले फेसबुकमा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको तस्बिरमा रातो क्रस चिन्ह लगाउँदै ‘माफिया मन्त्री’…

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य खुश्बु ओलीले इन्टर्न चिकित्सकहरूले भोग्दै आएको न्यून पारिश्रमिक, श्रम शोषण र सेवा–सुविधाको समस्याप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले सरकारी र निजी मेडिकल कलेजबीच रहेको पारिश्रमिक असमानता अन्त्य गर्दै कार्यदलले सिफारिस गरेको भत्ता व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेकी छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले सरकारी मेडिकल कलेजको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत इन्टर्न चिकित्सकहरूले अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक र भत्तामा काम गर्न बाध्य भएको बताइन्। उनले नीतिगत कमजोरी र विद्यमान व्यवस्थाका कारण इन्टर्न चिकित्सकहरूको श्रम निरन्तर शोषण भइरहेको जिकिर गर्दै यस्तो अवस्था कायम रहे दक्ष चिकित्सकीय जनशक्ति…

काठमाडौं – सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यममा हान्टाभाइरस सम्बन्धी अफवाह फैलिन थालेपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपालमा हाल हान्टाभाइरसको कुनै स्वास्थ्य जोखिम नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले अपुष्ट सूचना र भ्रमपूर्ण सामग्रीको पछि नलाग्न तथा आधिकारिक स्रोतबाट जारी हुने जानकारीमा मात्र विश्वास गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा हान्टाभाइरसको सामुदायिक संक्रमण वा प्रकोप देखिएको छैन। साथै, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि हान्टाभाइरससँग सम्बन्धित कुनै घटनाले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा जोखिम सिर्जना गरेको जानकारी नदिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अपुष्ट सूचना, अफवाह र भ्रमपूर्ण सामग्रीले नागरिकमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता सामग्रीको…

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई खर्च नभई देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानीको रूपमा व्याख्या गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार घटाउँदै स्वस्थ नागरिकमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी अपरिहार्य रहेको बताइन्। उनले संविधानप्रदत्त मौलिक हक…