काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई खर्च नभई देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानीको रूपमा व्याख्या गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार घटाउँदै स्वस्थ नागरिकमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी अपरिहार्य रहेको बताइन्।
उनले संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ले तय गरेको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने लक्ष्यतर्फ सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षहरूमा स्वास्थ्य बजेट क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार हालसम्म १०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ३३६ वटा अस्पताल निर्माणाधीन छन्। अझै अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा रणनीतिक स्थान पहिचान गरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइने उनले बताइन्। निर्माण सम्पन्न अस्पतालमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य गरी सिधै खरिद गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
सिंहदरबार वैद्यखानाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन्। स्वास्थ्य बिमालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकिएको र बाँकी दाबी भुक्तानी तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाइने बताइन्। साथै, निजी अस्पतालले स्वीकृत शय्या सङ्ख्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको र सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको नियमित उपस्थिति, सेवाप्रतिको आचरण, सरसफाइ तथा सेवा गुणस्तर सुधार गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको जानकारी दिइन्।