स्वास्थ्य डायरी

धनगढी- कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न कुल २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया थप अघि बढेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित गरिएको बताइएको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य खेमराज कोइरालाका अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारबाट १ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत थप ८१ करोड ४९ लाख ८४…

काठमाडौं- काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ‘मारिया अस्पताल’ (मारिया हेल्थ सेन्टर प्रालि) गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको पाइएपछि हाललाई बन्द गरिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको अनुगमनका क्रममा आवश्यक अनुमति बिना अस्पताल सञ्चालनमा रहेको भेटिएपछि सिलबन्दी गरी बन्द गरिएको काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेको उक्त संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी परिसरमा पत्राचार गरिएको छ। काउन्सिलले आवश्यक अनुमति र क्लिनिकल मापदण्ड पूरा नगरी चिकित्सा अभ्यासमा संलग्न रहेको पाइएपछि तीन चिनियाँ नागरिकको चिकित्सक अभ्यास अस्थायी दर्ता तत्कालका लागि निलम्बन गरेको छ। त्यसैगरी, उक्त संस्थाको बोर्डमा नाम राखी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आशंकामा…

काठमाडौँ – सरकारले डेङ्गुको सङ्क्रमणदरलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ६० प्रतिशतले घटाउने तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तयार पारेको डेङ्गु रोकथाम तथा नियन्त्रण बहुक्षेत्रीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकाय क्षेत्रलाई डेङ्गु नियन्त्रण र रोकथाममा सहभागी गराएर लक्ष्य प्राप्ति गरिने उल्लेख छ । डेङ्गुबाट हुने मृत्युदर ०.०१ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । यसका साथै योजनाअन्तर्गत डेङ्गुका गम्भीर परिणाम न्यून गर्न विशेष पहल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर रोगको फैलावट निगरानी गर्नेछ । साथमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रका जनतालाई डेङ्गु बोकेको लामखुट्टे उक्त क्षेत्रमा…

काठमाडौँ – सरकारले आरोही तथा पदयात्रीहरू आकस्मिक रूपमा बिरामी पर्दा उद्धार प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक औषधिको उपलब्धतालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको बैठकले आकस्मिक उद्धारपछि बिरामीलाई निजी अस्पतालमा लैजानुपर्ने वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सुदृढीकरण गर्ने विषयमा समेत जोड दिएको छ । बैठकले आगामी भदौदेखि हिमाल आरोही तथा पदयात्रीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रमुख ट्रेकिङ रुटहरूमा परीक्षण (पाइलटिङ) का रूपमा अस्थायी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नेबारे समेत छलफल गरेको छ। यसैगरी बैठकमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा अत्यावश्यक मानिने ‘डाइमक्स’ तथा…

चितवन – विश्व रक्तदाता दिवसका अवसरमा यही जेठ ३० गते चितवनमा ‘दोस्रो ऐतिहासिक रक्तदान महोत्सव–२०८३’ आयोजना हुने भएको छ । भरतपुरस्थित चितवन उद्योग सङ्घको प्रदर्शनी केन्द्रमा महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । भरतपुरलाई अस्पतालहरूको सहरका रूपमा चिनिने भएकाले यहाँ रगतको माग उच्च रहने गर्दछ । विशेषगरी गर्मीयाममा रगतको अभाव बढ्ने भएकाले रक्तदाताहरूलाई महोत्सवमा सहभागी भई रक्तदान गर्न आयोजकले आग्रह गरेका छन् । हरेक वर्ष जुन १४ मा विश्वभर विश्व रक्तदाता दिवस मनाइन्छ । सुरक्षित रगत तथा रगतजन्य पदार्थको आवश्यकताबारे सचेतना फैलाउने, रक्तदानका लागि प्रेरित गर्ने र रक्तदाताप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइने गरिएको छ । ब्लड डोनर्स सोसाइटी…

काठमाडौँ- स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराइने र निजी औषधि पसलहरूमा बिक्री हुने औषधिको गुणस्तरमा कुनै भिन्नता नरहेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँगको समन्वयमा गरेको तुलनात्मक गुणस्तर विश्लेषणले दुवै माध्यमबाट उपलब्ध हुने औषधिहरू समान रूपमा गुणस्तरीय र स्वीकृत मापदण्ड अनुकूल रहेको देखाएको हो। नेपाल औषधि लिमिटेडबाट गरिएको प्रयोगशाला परीक्षणबाट मुटुरोग र मधुमेहका औषधिहरूको प्रभावकारिता र भौतिक गुणस्तरमा कुनै ‘क्लिनिकल’ भिन्नता नभेटिएको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालका अनुसार बजारमा धेरै चल्ने औषधिहरू सङ्कलन गरी तीनको उत्पादक कम्पनी र स्रोत (बिमा वा निजी) को पहिचान लुकाएर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। उच्च रक्तचाप र मुटुरोगमा…

काठमाडौं- अबदेखि सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत शैया छुट्याई सम्पूर्ण उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो। कार्यविधिअनुसार अस्पतालहरूले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्नेछ। उक्त शैयामा भर्ना भएका बिरामीलाई अन्य सशुल्क बिरामी सरह नै सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, परीक्षण तथा औषधि लगायतका सबै उपचार सेवामा कुनै शुल्क लाग्ने छैन। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार प्रत्येक…

काठमाडौं – चिकित्सकहरूले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी, रोगको उपचार र चिकित्सकीय सल्लाह दिने क्रम बढ्दै गएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरेको छ। काउन्सिलले चिकित्सकहरूका लागि आठ बुँदे आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यममा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्दा व्यावसायिक मर्यादा र वैज्ञानिक प्रमाणको पालना गर्न निर्देशन दिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका उपाधि र योग्यताबाहेक अन्य उपाधि प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। औपचारिक रूपमा प्राप्त विशेषज्ञता वा शैक्षिक योग्यताभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत प्रचारप्रसार गर्न पनि रोक लगाइएको छ। काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालमा राखिने सामग्री तथ्यपरक, सान्दर्भिक र वैज्ञानिक आधारमा प्रमाणित हुनुपर्ने…

काठमाडौँ – औषधि व्यवस्था विभागमा कर्मचारी अभाव तीव्र भएपछि देशभर औषधि पसल तथा फार्मेसीको अनुगमन र उजुरीमाथिको कारबाही प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। देशभर करिब २६ हजार औषधि पसल र १३० औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि केन्द्र र मातहतका कार्यालयसहित विभागमा जम्मा ११५ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसमध्ये पनि अनुगमनमा खटिन सक्ने जनशक्ति करिब २४ जनामा सीमित हुँदा नियमित बजार निगरानी प्रभावकारी हुन नसकेको विभागले जनाएको छ। कर्मचारी अभावकै कारण विनाप्रिस्क्रिप्सन औषधि बिक्री, फर्मासिस्टबिना पसल सञ्चालन, दर्ताविना व्यवसाय सञ्चालन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैध औषधि बिक्रीजस्ता गतिविधि बढ्दै गएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरण सुन्दर बज्राचार्यका अनुसार…

काठमाडाैं- नेपालमा स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुने दर १०० मध्ये ९१ प्रतिशत पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यो दर राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२३ का लागि तय गरेको ९० प्रतिशत लक्ष्यभन्दा पनि माथि रहेको देखिएको छ। सन् २०१९ को एमआईसीएस सर्वेक्षणको तुलनामा संस्थागत सुत्केरी हुने दर १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। युनिसेफले सार्वजनिक गरेको नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वेक्षण २०२४/२५ अनुसार नवजात शिशुलाई जन्मिएको पहिलो एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउने दर ३८ प्रतिशतमा सीमित छ। यो दर सन् २०१९ को तुलनामा चार प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण अवस्थाबारेको तथ्यांकअनुसार २६ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपन (स्टन्टिङ) बाट प्रभावित छन्। यद्यपि…