काठमाडौं- अबदेखि सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत शैया छुट्याई सम्पूर्ण उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो।
कार्यविधिअनुसार अस्पतालहरूले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्नेछ। उक्त शैयामा भर्ना भएका बिरामीलाई अन्य सशुल्क बिरामी सरह नै सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअनुसार शैया, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, परीक्षण तथा औषधि लगायतका सबै उपचार सेवामा कुनै शुल्क लाग्ने छैन।
मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार प्रत्येक अस्पतालले निःशुल्क उपचार सेवासम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको कार्यविधि लागू भएसँगै अब सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालमा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी निःशुल्क उपचार सेवा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।