स्वास्थ्य डायरी

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल नेत्रज्योति संघबीच आँखा उपचार सेवा विस्तार गर्न सम्झौता भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा आज मन्त्रालय र संघबीच गरिएको सम्झौताअनुसार अब संघले आँखा उपचार उपलब्ध नभएका स्थानमा लक्षित गरेर सहुलियतपूर्ण उपचार सेवा प्रदान गर्नेछ। आँखा उपचार पहुँच वृद्धि गर्ने मन्त्रालयको नीतिअनुसार संघले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर कार्यक्रम विस्तार गर्नेछ भने यसका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। साथै आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्राथमिक आँखा उपचारमा सेवा प्रदान गरिरहेका जनशक्तिको क्षमता वृद्धिका लागि सङ्घले सघाउने भएको छ। मन्त्रालयले सङ्घका विदेशी आँखा चिकित्सकलाई उपचारमा सहभागी गराउन सहजीकरण गर्नेछ…

काठमाडाैं- सरकारले डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका मातहत सञ्चालनमा रहेको १५ शय्याको जोगबुढा अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। बैशाख ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको हो। निर्णय अनुसार, अब जोगबुढा अस्पतालको पूर्वाधार र सेवामा विस्तार हुने भएको छ। जसले स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैतडी- दशरथचन्द नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका पाँचवटा माध्यमिक विद्यालयमा आयुर्वेद शिक्षाको पठनपाठन प्रारम्भ गरेको छ । मणिलेक मावि गुरुखोला, निङ्गलाशैनी मावि देहीमाण्डौँ, वीरेन्द्र मावि शाहीलेक, कुलौन मावि खतेडी र केदार नागार्जुन मावि बग्लेखानमा आयुर्वेद पढाउन थालिएको हो । यो वर्ष आयुर्वेद पढाउन पाँचवटा विद्यालय छनोट गरिएका र ती विद्यालयका विद्यार्थीलाई आयुर्वेदको महत्वका बारेमा जानकारी दिने गरिएको नगरपालिकाको आयुर्वेद शाखाका प्रमुख नरेन्द्र कलौनीले बताए । उनले भने, “कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयका विद्यार्थीलाई जडीबुटी र तिनीहरूको प्रयोगका बारेमा जानकारी दिने गरिन्छ । स्थानीयस्तरमा पाइने जडीबुटीको संरक्षणबारे पनि बालबालिकालाई प्रशिक्षण दिने गरिएको छ ।” यसअघि पाँचवटै विद्यालय आयुर्वेद तथा योगका शिक्षकलाई तालिम दिइएको थियो…

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रिक्त दुई अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (१२औं तह) पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले आवेदन दिएका २४ जनामध्ये २३ जनाको मूल्यांकन गर्दै तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिफारिसमा परेकाहरूमा प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतका डा. केशरबहादुर ढकाल (अब्सर गाइने), पोखराका पेडियाट्रिसियन डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, र स्वास्थ्य सेवा विभागकी प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुधा देवकोटा रहेका छन्। यसअघि २४ जनाले आवेदन दिएकोमा डा. डेलासिंह जोशीले आवेदन फिर्ता लिएपछि प्रतिस्पर्धा २३ जनाबीच सीमित भएको थियो। बैठकले उनको नाम फिर्ताको औपचारिक निर्णय समेत गरेको छ।…

जनकपुरधाम – गम्भीर रोगीहरूलाई लक्षित गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम’ बजेट अभावका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम चालु वर्षमा पर्याप्त बजेट नहुँदा अघि बढ्न नसकेको हो। पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा सुरु गरिएको कार्यक्रम सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा थियो। पछि यसलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मातहत राखिएको थियो। क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला फेल, पार्किन्सन, अल्जाइमर, सिकलसेल एनिमिया, थालेसेमिया, मस्तिष्कघातलगायत १३ प्रकारका गम्भीर रोगका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ सहायता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको बजेट सीमित हुँदा कार्यक्रम रोकिएको हो।…

काठमाडाैं – सन् २०२५ को हज यात्राका लागि साउदी अरब जान लागेका नेपाली हजयात्रीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल मेडिकल कलेजले अत्यावश्यक औषधीको व्यवस्थापन गरेको छ। कलेजका अध्यक्ष प्रा.डा. जैनुद्धिन अन्सारीले हज समितिका पदाधिकारीलाई बिहीबार कलेजमै बोलाई औषधी हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रा.डा. अन्सारीले हजयात्रीहरूलाई सफल र सुरक्षित यात्रा होस् भन्ने शुभकामना दिँदै औषधी प्रदान गरेका थिए। उनका अनुसार ती औषधीहरू यात्राका क्रममा देखिन सक्ने सामान्यदेखि आपत्कालीन स्वास्थ्य समस्याहरूमा प्रयोग गर्न मिल्ने खालका छन्। उक्त अवसरमा नेपाल हज समितिका अध्यक्ष इश्रा मुल्ला मियाँले डा. अन्सारीप्रति आभार व्यक्त गर्दै भने, “यहाँले प्रदान गर्नु भएको औषधीले धेरै हजयात्रीहरूको जीवनरक्षा गर्न टेवा पुग्ने विश्वास…

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड परिमार्जनको तयारी गरेका छन् । हाल अस्तित्वमा रहेको स्वास्थ्य सञ्चालन मापदण्ड २०७७ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० लाई परिमार्जन गर्नका लागि उनले समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयका एघारौँ तहका सहसचिव डा. अनुप बास्तोला, वीर अस्पतालका प्रमुख नर्सिङ प्रशासक रोशनी लक्ष्मी तुईतुई, स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत डा. समीरकुमार अधिकारी, कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीलगायत छन् । हालको मापदण्डले आँखा अस्पताल, नाक, कान र घाँटी अस्पताल तथा न्युक्लियर मेडिसिन लगायतका स्वास्थ्य…

काठमाडौँ – सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीका लागि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (ईएमआर) प्रणाली ल्याएको छ। केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै सामुदायिक अस्पताल, गाउँपालिका तथा नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाले सस्तो मूल्यमा यो प्रणाली जडान गर्न सक्ने बताएका छन्। “नेपालका सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक उपचार केन्द्रहरूले एकदमै सस्तो मूल्यमा यो प्रणाली जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने बजेट छुट्याएर सम्पर्क गर्नुहोस्,” पुनले लेखेका छन्। उनका अनुसार यस प्रणालीमा बिरामी दर्ता, क्लिनिकल मोड्युल, प्रयोगशाला प्रणाली, बिलिङ, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा तथा टेलिमेडिसिन सेवा जस्ता सुविधाहरू समावेश छन्। साथै,…

काठमाडौँ – संघीय अस्पतालहरूका लागि खरिद गरिएको इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डिङ सफ्टवेयर र ‘मेरो अस्पताल’ एप अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सो सफ्टवेयरहरू प्रयोगविहीन रहेको भन्दै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सो सफ्टवेयर निर्माणबापत आपूर्तिकर्तालाई ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। तर खरिद गरिएको सफ्टवेयर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको स्पष्ट गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा “आवश्यकताको पहिचान नगरी वस्तु वा सेवा खरिद गर्न नपाइने” प्रावधान छ। तर, लेखापरीक्षणका क्रममा मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखामा १५ प्रकारका सफ्टवेयर खरिद तथा अनुदानमा प्राप्त भएको देखिए पनि…

काठमाडौं- नेपाल डेन्टल एसोसिएशनको नेतृत्वमा दन्त चिकित्सकहरूले १५ शय्या क्षमताका आधारभूत अस्पतालमा दरबन्दी सुनिश्चित गर्न माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन थालेका छन्। सरकारले हालै पारित गरेको ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१’ मा १५ शय्याका अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी सुनिश्चित नगरेको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूले विरोध स्वरूप कालोपट्टी बाँधेर सेवामा खटिन थालेका छन्। एसोसिएशनका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणमा आइतबारदेखि देशभरका सबै निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको डेन्टल ओपीडी तथा वेटिङ क्षेत्रमा ‘नगरपालिकामा हुने १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी राखी नेपाली नागरिकलाई उचित सेवा प्राप्तिको प्रत्याभूति गर’ भन्ने ब्यानर र पोस्टर टाँस्ने र कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने…