स्वास्थ्य डायरी

काठमाडौँ- सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधिलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कुशल उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) मापदण्डमा लैजाने तयारी गरिएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप केसीले चाँडै वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधि जिएमपी मापदण्डमा उत्पादन गरिने बताए । उनका अनुसार यसै वर्ष शिलाजित, मिमियालगायत औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि चुर्ण र ट्याब्लेटलाई जिएमपी मापदण्डमा उत्पादन गरिने उनको भनाइ छ। कार्यकारी निर्देशक केसीले आफू समितिको अध्यक्ष भएर आएदेखि औषधि उत्पादन बढेको बताए । उनका अनुसार १०३ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको बताए। “हामीले लक्ष्यभन्दा बढी औषधि उत्पादन गरिरहेका छौँ । चालु आवमा ८४ औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि हामीले…

काठमाडौं – नेपाल औषधि तथा बिक्री प्रतिनिधि संघ काठमाडौंले अस्पतालहरूले कार्यालय समयमा औषधि प्रतिनिधिलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षसँग पहल गर्न आग्रह गरेको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सिभिल अस्पताल, वीर अस्पताल र टिचिङ अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थाले औषधि प्रतिनिधिको भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघका अनुसार यस्तो निर्णयले औषधि प्रतिनिधिहरूको नियमित कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। संघले विगतदेखि नै औषधि प्रतिनिधिको भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। हालसम्म २४ वटा अस्पतालमा ‘प्रि–अपोइन्टमेन्ट’ प्रणाली लागू गरी कार्यलाई व्यवस्थित बनाइएको पनि जनाएको छ। विज्ञप्तिमा रोजगारदाता कम्पनीहरूको भूमिकाप्रति पनि…

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कूल जनसङ्ख्याको २६ प्रतिशत व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बीमामा सात लाख तीन हजार ९०५ जना आबद्ध भएका हुन् । २०७२ देखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा अझै पनि धेरै नागरिक समेटिन बाँकी छ। प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २६ लाख ९४ हजार ७८३ रहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सर्वसुलभ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बिमा बोर्डका अनुसार समेटिएका दुई लाख २८ हजार ३९८ परिवारमध्ये एक लाख ५४ हजार ५०५ परिवार विपन्न, सीमान्तकृत, जोखिममा रहेका समूहका छन् । ७३ हजार ८९३ परिवार अन्य श्रेणीका छन् । चालु…

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क उपचार सेवा सुरु भइसकेको जनाएको छ। सरकारका शासकीय सुधारका १०० बुँदाअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले यस्तो जानकारी दिएको हो। बुधबार सार्वजनिक गरिएको विवरणमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सेवा सुधार र प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विपन्न वर्गको उपचार सुनिश्चित गर्न र अस्पतालहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हालसम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्ना कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने विवरण उक्त पोर्टलमा प्रविष्ट गरिसकेका छन्। यसले लक्षित वर्गलाई उपचार सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउने अपेक्षा…

काठमाडौं- नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुमति बिना सञ्चालन हुन लागेको भनिएको आईभीएफ (इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सम्बन्धी चिकित्सा शिविर रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको छ । काउन्सिलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पठाएको पत्रमा सामाजिक सञ्जाल र प्रचार सामग्रीमार्फत १६ अप्रिलमा होटल याक एन्ड यतिमा आईभीएफ परामर्श सेवा सञ्चालन हुने जानकारीप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतीश देवका अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० र प्रचलित नियमावली २०२४ अनुसार नेपालमा कुनै पनि चिकित्सा सेवा, परामर्श शिविर वा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि काउन्सिलमा दर्ता तथा पूर्व स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ । तर, प्रचार सामग्रीको अध्ययनपछि सम्बन्धित चिकित्सक वा संस्थाले आवश्यक…

काठमाडौं- आधुनिक चिकित्सा विज्ञानसँगै प्लास्टिक, रिकन्स्ट्रक्सन र एस्थेटिक सर्जरीप्रति मानिसहरूको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । दुर्घटना, क्यान्सर वा जन्मजात समस्या सुधार्नदेखि लिएर सुन्दर देखिने चाहनासम्मका कारणले यस्तो सर्जरीप्रति चासो बढेको हो । बीएण्डबी अस्पतालका प्लास्टिक, रिकन्स्ट्रक्सन तथा एस्थेटिक सर्जरी विभाग प्रमुख डाक्टर कृष्ण मानन्धरका अनुसार रिकन्स्ट्रक्सन सर्जरी मुख्यतः दुर्घटना, चोटपटक, ट्युमर वा क्यान्सरका कारण बिग्रिएको अंग वा संरचना पुनः निर्माण गर्न गरिन्छ । यसले बिरामीको शारीरिक कार्यक्षमता मात्रै होइन, जीवनस्तर सुधार्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उता एस्थेटिक (कस्मेटिक) सर्जरी भने सौन्दर्यसँग जोडिएको हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा पुनः जवानजस्तै देखिन चाहने प्रवृत्ति अहिले निकै बढेको डा. मानन्धर बताउँछन् ।…

काठमाडौं- – स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णय प्रक्रिया र सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणमा दुई उच्च अधिकारीले लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद सापकोटाले चैत ३० गते सोमबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् । मन्त्रालयले उनीहरूलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो । स्पष्टीकरणमा दुवै अधिकारीले विवादको मुख्य केन्द्रमा रहेकी जुनु श्रेष्ठ बोर्ड बैठकमा सहभागी भएको तथ्य स्वीकार गरेका छन् । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहकी पत्नी श्रेष्ठको सदस्यता निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा पनि उनलाई…

काठमाडौं- औषधि व्यवस्था विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी शिवानी खड्गीलाई दिइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले गत २७ चैतमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै खड्गीलाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पेकी हुन् । दशौँ तहकी वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक खड्गी विभागमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुन् । यसअघि विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई कानूनविपरीत औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको आरोप लागेपछि मन्त्री मेहताले उनलाई २६ चैतमा मन्त्रालय तानेकी थिइन् । उक्त आरोपबारे छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिको गठनसँगै औषधि मूल्य निर्धारण प्रक्रियामाथि गम्भीर अनुसन्धान सुरु भएको छ ।

बाँके – बाँकेमा खोपको मात्रा पूरा नगर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या ८ सय रहेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा खोपको मात्रा पूरा नगर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै गएको जनाएको हो । स्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गोकर्ण गिरीले खोपको मात्रा पूरा नगर्ने बालबालिकामा सबैभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका रहेका जानकारी दिए । उनका अनुसार सो समुदायका ३५४ जना बालबालिकाले खोपको मात्रा पूरा गरेका छैनन् । वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गिरीले १८९ मधेसी समुदायका, १२८ दलित समुदायका, ५७ जनजाति र बाँकी अन्य समुदायका रहेका जनाले खोपको मात्रा पूरा नगरेका जानकारी दिए । खोपको मात्रा पूरा नभएकाको सङ्ख्या ठुलो भएकाले वैशाख महिनाभर खोजी गर्ने…

काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा विसं २०८८ सम्म आठ प्रतिशत पुर्‍याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पाँच वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आठ प्रतिशत बजेट पुर्याउने उल्लेख गरेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गरिने उल्लेख छ। ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनाका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलितयलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपांगता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी…