काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क उपचार सेवा सुरु भइसकेको जनाएको छ। सरकारका शासकीय सुधारका १०० बुँदाअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले यस्तो जानकारी दिएको हो।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको विवरणमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सेवा सुधार र प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विपन्न वर्गको उपचार सुनिश्चित गर्न र अस्पतालहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
हालसम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्ना कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने विवरण उक्त पोर्टलमा प्रविष्ट गरिसकेका छन्। यसले लक्षित वर्गलाई उपचार सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अस्पताल सेवा सुधारतर्फ ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसअन्तर्गत सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ तथा आधारभूत सेवाको मापदण्ड सुनिश्चित गर्न ३० वटा अस्पतालमा फोकल पर्सन तोक्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलन उपचार सेवा विस्तारका लागि ९ वटा संघीय अस्पताल र सातै प्रदेशका १४ गरी कुल २३ अस्पतालमा सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ। यसबाट जलनका बिरामीलाई प्रभावकारी उपचार सेवा उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ।
दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न एयर एम्बुलेन्स सेवा ‘स्ट्यान्डबाई’ अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरूसँग सहुलियत दरमा मेडिकल इभ्याकुएसन सेवा उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको छ।
मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि सक्रिय बनाएको जनाएको छ। क्यूआर कोडमार्फत प्राप्त ३ हजार १२२ गुनासामध्ये २ हजार ६७१ वटा गुनासोको विश्लेषण गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ।
यससँगै अन्य सुधारका प्रयासहरू पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तथा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन सुरु गरिएको छ। बिरामीको उपचार इतिहास र रिफरल व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास भइरहेको छ।
अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ अनुसार अस्पतालहरूले आफ्नै प्रोटोकल तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्।