काठमाडौं- – स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णय प्रक्रिया र सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणमा दुई उच्च अधिकारीले लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद सापकोटाले चैत ३० गते सोमबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् । मन्त्रालयले उनीहरूलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो ।
स्पष्टीकरणमा दुवै अधिकारीले विवादको मुख्य केन्द्रमा रहेकी जुनु श्रेष्ठ बोर्ड बैठकमा सहभागी भएको तथ्य स्वीकार गरेका छन् । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहकी पत्नी श्रेष्ठको सदस्यता निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा पनि उनलाई बैठकमा सहभागी गराई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराइएको विषयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
समन्वय महाशाखा प्रमुख सापकोटाले भने जुनु श्रेष्ठको मनोनयन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा आफ्नो महाशाखाको कुनै पनि भूमिका वा संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् ।
विवादको पृष्ठभूमिमा बोर्डका कागजात व्यवस्थापन र निर्णयसम्बन्धी माइन्युटमा कर्मचारी तहबाट अनियमितता भएको आशङ्कापछि मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको हो । पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रेष्ठलाई बोर्ड सदस्यका रूपमा सक्रिय राखिएको विषय बाहिरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत हलचल देखिएको छ ।
यसै प्रकरणका कारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गरिसकेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराइएको छ ।