काठमाडौं, ३१ साउन । कपाल उम्रने दावी सहित बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिने तेलहरुको भीडमा पछिल्लो समय श्रीकेश नाम गरेको तेल चर्चामा छ । सेलिब्रेटीहरु मार्फत विज्ञापन गराएर आयुर्वेदिक तेलका नाममा उत्पादन भइरहेका श्रीकेश जस्ता तेललाई नियमन गर्न भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले सूचिकरणका लागि तेल उत्पादकहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
आयुर्वेदिक तेलको नाममा उत्पादन हुने अधिकांश औषधिको कुनै थेरापेटिक क्लेम दर्ता नहुने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँँछन् । यस्ता तेलहरुले आयुर्वेदलाई वदनाम मात्र गर्ने गरेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. प्रदीप केसीले बताए । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले बजारमा औषधिको उपयोग, गुणस्तर र प्रभावकारिताका बारेमा व्यापक बहस भएपछि विभागले औषधि परामर्श समितिको पुरानो निर्णयमा टेक्दै यस प्रकारका तेलहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउन लागेको बताए ।
औषधि व्यवस्था विभागले त्यस्ता तेलहरुलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले गत साउन १७ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ती तेलहरुलाई थेरापेटिक क्लेम नभएका तेलहरुलाई पनि मापदण्डमार्फत सूचिकरण गर्ने जनाएको हो । विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले विशेषगरि पछिल्लो समयमा श्रीकेश तेलका विषयमा भएको विवादका कारण उनीहरुलाई नियमनमा ल्याउनका लागि मापदण्ड बनाएको दावी गरे ।
विभागले त्यस्ता तेलहरुलाई सूचिकरण गर्ने भनेपनि उसले औषधि परामर्श समितिको ४२ औं बैठकको निर्णय का बारेमा थप खुलाएको छैन । त्यो बैठक कहिले बसेको थियो र त्यसको निर्णयपुस्तिकामा के बुँदा उल्लेख गरिएको थियो भन्ने पनि खुलाएको छैन । महानिर्देशक ढकालले आफुलाई ४२ औं बैठकको मिति याद नभएको बताए ।
पछिल्लो समयमा श्रीकेश तेलले कपाल उम्रने दावी सहित विज्ञापन बजारमा ठूलो धनराशी खर्च गरेपछि यसका बारेमा सतहमै प्रतिक्रियाहरु देखिए । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले असारमा सप्तर्शी आयुर्वेद नाम गरेको सो तेलको उत्पादक कम्पनीले लगाएको तेलको विज्ञापन महानगरको मापदण्ड विपरित भएको भन्दै हटाएका थिए । त्यसपछि सो तेलका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक ट्रोल बन्ने काम भइरहेको छ ।
रोग उपचारका लागि नभएको खुलाउनुपर्ने
विभागले ल्याएको नयाँ मापदण्डमा ती उत्पादन रोग उपचारका लागि नभएको भनेर औषधिको बट्टामा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता तेलहरुलाई दर्ता गर्न न्यून मापदण्ड र प्रकृयाहरु तोक्ने भन्दै औषधिको नियमन गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग उत्पादक र व्यवसायीहरुप्रति नरम देखिएको छ । विभागले त्यस्ता उत्पादन प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयलाई चाहीँ उपभोक्ताको विवेकमा भर पर्ने जिकिर गरेको छ ।
