स्वास्थ्य डायरी

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मृगौला प्रत्यारोपणपश्चात सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने कीर्तिमानी आरोही सोलुखुम्बुका पेम्बा शेर्पालाई सम्मान गरेका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच मन्त्री पौडेलले विश्वमै पहिलो रेकर्ड कायम गरेको भन्दै इतिहास रचेकामा शेर्पालाई बधाई समेत दिए। मन्त्री पौडेलले अझै पनि मष्तिष्क मृत्यु पश्चात दान गरेर मानिसको ज्यान बचाउन सकिने भए पनि दाता पर्याप्त पाउन नसकिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै शेर्पाको आरोहणमार्फत सचेतना फैलाउन सकिने धारणा राखे। मष्तिष्क मृत्युपछि अंगदान दिने विषयलाई सहज र सरल बनाउन प्रयास थालेका उनले बताए। त्यस्तै मन्त्री पौडेलले सगरमाथा आरोहणको जोखिम मोल्ने भए पनि भरियाहरुको स्वास्थ्य बिमा नभएको भन्दै उनीहरुको बिमाका लागि पहल गर्ने…

विस्तृतमा...

वीरगञ्ज- पर्साको जिल्ला स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोभिडको सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सीमा नाकामा जाँचलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले समितिको बैठकले छिमेकी मुलुक भारत तथा नेपालका विभिन्न स्थानमा कोभिडका सङ्क्रमित बिरामीहरु देखापरेकाले कोभिडको सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै जिल्लामा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ । “कोभिडको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सीमा नाकामा जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने र आवश्यक निगरानी तथा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,” प्रजिअ अर्यालले भने, “भारतीय भूमिबाट प्रवेश गर्ने यात्रुहरुलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने,…

विस्तृतमा...

काठमाडाैं- नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) द्वारा लिइएको ७२औं स्नातक तह (युजी) लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीमध्ये ७७.९९ प्रतिशतले सफलता हात पारेका छन्। २ हजार ९० परीक्षार्थीमध्ये २ हजार ७७ जनाले परीक्षा दिएका थिए। १३ जना अनुपस्थित रहे। मेडिकल र डेन्टल दुवै शाखालाई समेटिएको यस परीक्षामा मेडिकलतर्फ १ हजार ६११ जना परीक्षार्थीमध्ये १ हजार ६०० जनाले परीक्षा दिएका थिए, जसमा ७६.६२५ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २२६ जना उत्तीर्ण भए। डेन्टलतर्फ भने ४७७ जनाले परीक्षा दिँदा ८२.६० प्रतिशत अर्थात् ३९४ जना पास भएका छन्। कुल १ हजार ६२० जनाले लाइसेन्स प्राप्त…

विस्तृतमा...

धनगढी- मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याइ समस्या समाधान खोज्ने मुख्य लक्ष्यसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रादेशिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको छ। पञ्चवर्षीय (विसं २०८२–२०८७) यो कार्ययोजनाले प्रदेशको विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकीकरण गर्दै समतामूलक सेवाको सर्वशुलभता र उपयोग सुनिश्चित हुने लक्ष्य लिएको छ। कार्ययोजनाले प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरी मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवाको स्थितिमा सुधार हुने सोच राखिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा मानसिक रोग एवं समस्याबारे विद्यमान अन्धविश्वास हटाउन जनचेतना जगाउने, गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक, समान र सहज पहुँच सुनिश्चितता गर्ने, यो समस्याको जोखिम तथा जटिलता न्यूनीकरण गर्न समयमा नै पहिचान, व्यवस्थापन…

विस्तृतमा...

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शास्त्र, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन नदिन अध्ययन कोटा वृद्धि गरिने घोषणा गरे। उनले कोटा वृद्धिका लागि आवश्यक मापदण्ड परिमार्जन गरिने पनि जानकारी दिए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस अन्तर्गत काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ। यसका लागि पूर्वाधार विकास, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने भएको छ। ‘यसबाट नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले…

विस्तृतमा...

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन महिनासम्म सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट कुल ४ करोड ५२ लाख ४२ हजार पटक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार अन्तरंग (इनडोर), बहिरंग (आउटडोर) र आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवा समेटेर यो संख्या पुगेको हो। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो संख्या केही घटेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्ममा ४ करोड ६० लाख पटक सेवा प्रवाह भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा चालु वर्षमा झण्डै ७ लाख ५८ हजार पटक कम स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको देखिएको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ।

विस्तृतमा...

काठमाडौं- नेपालमा विभिन्न परिषद्हरूमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या ३ लाख ६६ हजार ५ सय ५ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिनिधिसभामा पेश गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद्, नेपाल आयुर्वेद मेडिकल परिषद्, र नेपाल फार्मेसी परिषद् लगायतका निकायहरूमा यति संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी दर्ता भएको जानकारी दिएका हुन्। सर्वेक्षण अनुसार, २०८१ सालको फागुन मसान्तसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३२ हजार २ सय ४७ जना मेडिकल चिकित्सक, ५ हजार ३ सय ४७ जना दन्त चिकित्सक, ११ हजार ६ सय १६ जना विशेषज्ञ चिकित्सक र ३ सय ९५ जना विदेशी चिकित्सक दर्ता भएका छन्। त्यसैगरी नेपाल नर्सिङ…

विस्तृतमा...

काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर देखिएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर देखिएको हो । सर्वेक्षण अनुसार चालु आवको आठ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशको मातृ मृत्युदर २०७ प्रतिलाख रहेको छ । त्यस्तै, कर्णाली, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा समेत मातृ मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च रहेको छ । भने, बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९८ प्रतिलाख मातृ मृत्युदर रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

विस्तृतमा...

काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३७ हजार ९८४ विपन्न नागरिकले निःशुल्क औषधि सहितको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको जनाएको छ । सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभामा आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ पेश गर्दै मुटु, क्यान्सर र मृगौलासम्बन्धी रोगीलाई औषधीसहित निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरिएको बताएका हुन्‌ । सर्वेक्षणमा लेखिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३७ हजार ९८४ विपन्न नागरिकले मुटु, क्यान्सर र मृगौला सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधि सहितको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन् ।’

विस्तृतमा...

काठमाडौँ- गणतन्त्र स्थापनापछिका १७ वर्षमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको छ । विशेषगरी सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार र स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछि स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार देखिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार स्वास्थ्य सेवा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिएको छ । स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार देखिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनदेखि औषधि खरिदसम्मका अधिकार तीनै तहलाई प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान…

विस्तृतमा...