काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौं उपत्यकाका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। मेडिकल सेन्टर, हेल्थ केयर तथा डायग्नोस्टिक सेन्टरमार्फत श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने र त्यसबाट संकलित रकम मलेसिया पठाउने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
श्रम मन्त्रालयबाट हराएको भनिएको आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदनमा ती ३६ स्वास्थ्य संस्थाले सिन्डिकेट खडा गरी श्रमिकबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार म्याक्रोटेक प्रालिको भ्याट बिलमार्फत प्रतिश्रमिक तीन हजार १६४ रुपैयाँ अतिरिक्त असुली गरिएको थियो। उक्त रकम म्याक्रोटेकको बैंक खातामा जम्मा गरी अर्बौं रुपैयाँ मलेसिया पठाइएको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार मलेसिया जाने करिब साढे सात लाख नेपाली श्रमिकबाट बायो मेडिकल सिस्टम (बीएमएस) का नाममा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ असुली गरिएको छ। प्रतिश्रमिक एक सय मलेसियन रिंगेट अर्थात् करिब तीन हजार ६०० रुपैयाँ उठाउने गरिएको थियो। यसरी संकलित रकममध्ये एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमार्फत मलेसिया पठाइएको प्रहरीको दाबी छ।
यस प्रकरणमा स्वास्थ्य संस्था र म्यानपावर कम्पनीबीचको मिलेमतो रहेको तथा रकम असुली र विदेश पठाउने प्रक्रियामा श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेको अनुसन्धानमा खुलेको सीआईबीले जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा दुई पूर्वश्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित तत्कालीन श्रमसचिव विनोद केसी, सहसचिवद्वय राजीव पोखरेल र उमेश ढुंगाना तथा उपसचिव निर्मला गुरुङ पक्राउ परेका छन्।
यसअघि मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कासहित रवीन्द्र केसी, प्रवीण तिवारी र रामपुकार तिवारीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
छानबिन प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले एउटै श्रमिकलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट दिने, गलत विवरण तयार पार्ने र स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नौ हजार ५०० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको उल्लेख छ। वास्तविक सेवाग्राहीको संख्या लुकाएर कर छली गरेको विषयसमेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौंको सिनामंगल, चाबहिल, गौशाला, बत्तीसपुतली, सामाखुसी, कोटेश्वर, बानेश्वर, धुम्बाराही, महाराजगञ्ज, बसुन्धरा, लाजिम्पाट, कलंकी तथा ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाम समावेश छ।
सूचीमा कैलाश खड्काको नाम अनमोल मेडिकल सेन्टर, प्रशान्ती हेल्थ केयर, डाइनेस्टी मेडिकल सेन्टर र हिमालयन डायग्नोस्टिक क्लिनिक गरी चारवटा संस्थासँग जोडिएको छ। त्यस्तै, सिनामंगलका अनमोल मेडिकल सेन्टर, फ्युजन मेडिकल सेन्टर, प्रशान्ती हेल्थ केयर र ए क्वालिटी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेन्टर पनि सूचीमा छन्।
कोटेश्वर क्षेत्रमा हिमालयन डायग्नोस्टिक क्लिनिक, सुधा क्लिनिक र चेतना स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा सामाखुसीमा पब्लिक हेल्थ पोलिक्लिनिक सेन्टर, क्यापिटल मेडिकल सेन्टर, सिरप हेल्थ केयर र भ्याली मेडिकल सेन्टरको नाम उल्लेख छ। महाराजगञ्जका सनराइज मेडिकल सेन्टर, मेरिडियन हेल्थ केयर सेन्टर र स्टोटस मेडिकेयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्। ललितपुरका उपत्यका प्याथोलोजी एन्ड क्लिनिक र सुब्बा प्याथोलोजी एन्ड क्लिनिकको नामसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा भइरहेको अनियमितता छानबिन गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले कार्यदल गठन गरेका थिए। मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०८२ फागुन ५ गते ठगीमा संलग्न संस्था र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
नयाँ सरकार गठन भएपछि उक्त प्रतिवेदन र सम्बन्धित कागजात मन्त्रालयमा खोज्दा नभेटिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिएको थियो।
प्रहरीका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीचको सम्झौतामा अतिरिक्त शुल्क उठाउने व्यवस्था नभए पनि सम्झौताको अपव्याख्या गरी रकम असुली गरिएको थियो। गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत नकारात्मक असर परेको प्रहरीको दाबी छ।
यस प्रकरणमा थप मन्त्री, कर्मचारी तथा व्यवसायीसमेत अनुसन्धानमा तानिन सक्ने सीआईबी स्रोतले जनाएको छ।








