धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि खटाएका कर्मचारीलाई लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशिला शाहीले कार्यालय प्रवेशमै अवरोध गराएको आरोप लागेको छ ।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार अस्पतालमा हाजिर हुन पुगेका कर्मचारीलाई नगर प्रहरी परिचालन गरेर कार्यालय परिसरबाट बाहिर निकालिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पतालका लागि आठौँ तहका मेडिकल अफिसर डा. कमलेश प्रसाद यादव, छैटौँ तहका लेखा अधिकृत गणेश विष्ट र नायब सुब्बा लक्ष्मी श्रेष्ठलाई खटाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ वैशाखको सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत डा. यादवलाई सरुवा गरिएको थियो भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले लेखा अधिकृत विष्टलाई त्यहाँ पठाएको थियो ।
ती कर्मचारी सोमबार अस्पतालमा हाजिर हुन पुगेका थिए । तर नगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरेर उनीहरूलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिएको आरोप छ । कर्मचारीहरूका अनुसार लेखा अधिकृत गणेश विष्ट र नासु लक्ष्मी श्रेष्ठलाई अस्पताल परिसरबाटै बाहिर निकालिएको थियो ।
कर्मचारीहरूले मेयर शाहीले “यो अस्पतालमा प्रदेश सरकारको कुनै अधिकार छैन” भन्दै आफूहरूमाथि अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले १५ शैयाको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने नीति अनुसार बजेट विनियोजन गर्दै सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
तर नगरपालिकाले भने स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
यसै विषयमा लम्कीचुहा नगरपालिकाले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाखमा प्रदेश सरकारको निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको बाटो खुलेको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै अस्पताल सञ्चालनका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालका लागि १४६ जनाको दरबन्दीसमेत स्वीकृत भइसकेको छ ।
यसअघि अस्पतालको ब्यानर अनावरण कार्यक्रमका क्रममा पनि मेयर शाहीले अस्पतालको मूल गेटमा दमकल, एम्बुलेन्सलगायतका सवारीसाधन तेर्स्याएर कार्यक्रम अवरुद्ध गरेकी थिइन् ।