–शान्तराज बतास–
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि हामीले आफ्नो वास्तविक सामर्थ्य पहिचान गर्नुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा चीन र भारतसँग आकार, लागत र कार्यदक्षताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु सहज छैन। तर यसको अर्थ नेपालसँग अवसर नै छैन भन्ने होइन। चिकित्सा शिक्षा नेपालको आर्थिक परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
हामीसँग मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, अनुभवी प्राध्यापक र अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन हुने संरचना छन्। अनुकूल हावापानी, सांस्कृतिक निकटता र हिमाली मुलुकको पहिचान पनि हाम्रा आकर्षण हुन्। यी सामर्थ्यलाई विश्व बजारसँग जोड्न सके नेपाल विदेशी विद्यार्थीका लागि चिकित्सा शिक्षाको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ।
यसका लागि गैरआवासीय नेपालीसहित विश्वभरका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै भर्ना नीति समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ।
कम लागतमा अध्ययनको अवसर
मेरो आकलनमा नेपालमा करिब ७५ हजार अमेरिकी डलरमा एमबीबीएस अध्ययन पूरा गर्न सकिन्छ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा पूर्वतयारी अध्ययनसहित चिकित्सा शिक्षाको खर्च साढे दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्न सक्छ। यस हिसाबले नेपालमा अध्ययन गर्दा एउटा परिवारले करिब एक लाख ७५ हजार डलर बचाउन सक्छ।
लागतसँगै शिक्षाको गुणस्तर, बिरामीसँग प्रत्यक्ष सिक्ने अवसर, अनुभवी शिक्षक र सुरक्षित वातावरण पनि विद्यार्थी तथा अभिभावकका प्राथमिकता हुन्। नेपालले यी पक्षलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक सामर्थ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, खाडी मुलुक र युरोपमा रहेका गैरआवासीय नेपाली परिवार आफ्ना सन्तानका लागि गुणस्तरीय र किफायती चिकित्सा शिक्षाको खोजीमा छन्। गैरआवासीय भारतीय तथा अफ्रिका, युरोप र दक्षिण एसियाका विद्यार्थी पनि हाम्रा सम्भावित विद्यार्थी हुन्।
कोभिड–१९ पछि स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०३० सम्म एक करोड स्वास्थ्यकर्मी अपुग हुने प्रक्षेपणले पनि यस क्षेत्रको महत्त्व देखाउँछ। विश्वलाई स्वास्थ्य जनशक्ति चाहिएको छ, र त्यसको उत्पादनमा नेपालले योगदान दिन सक्छ।
पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन नसकेका मेडिकल कलेजलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्ने अवसर हामीसँग छ। शिक्षा निर्यातका लागि वस्तु उत्पादनमा जस्तो कारखाना, कच्चा पदार्थ आयात वा ठूलो औद्योगिक संरचना आवश्यक पर्दैन।
विदेशी विद्यार्थीको पहुँचमा कहाँ छ अवरोध?
सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हालको भर्ना प्रणालीले विशेषगरी तेस्रो मुलुकका विद्यार्थीलाई सहज पहुँच दिन सकेको छैन।
विदेशमै बसेर नेपालको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थीले परीक्षा दिनकै लागि नेपाल आउनुपर्छ। यात्रा खर्च, भिसा प्रक्रिया र परीक्षाको मितिसम्बन्धी अनिश्चितताले उनीहरूको निर्णय प्रभावित गर्छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनुअघि कलेजहरूले योग्यताका आधारमा विदेशी विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष भर्ना गर्न पाउँथे। त्यसबेला अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, माल्दिभ्स र श्रीलंकाबाट समेत विद्यार्थी आउँथे। अहिले त्यस्तो प्रत्यक्ष भर्नाको बाटो बन्द भएको अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्न कठिनाइ थपेको छ।
फलस्वरूप विद्यार्थी बंगलादेश, फिलिपिन्स, चीन, रुस, युक्रेन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, क्युबा, इजिप्ट र जर्जियाजस्ता मुलुकतर्फ गइरहेका छन्। विद्यार्थी गुमाउनु भनेको नेपालले विदेशी मुद्रा, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने अवसरसमेत गुमाउनु हो।
अब आवश्यक पाँच नीतिगत सुधार
चिकित्सा शिक्षा आयोगको भर्ना निर्देशिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक बजारको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। गुणस्तर र नियामकीय निगरानी कायम राख्दै निम्न सुधार गर्न सकिन्छ।
१. विदेशी तथा गैरआवासीय विद्यार्थीका लागि थप १० प्रतिशत कोटा
प्रत्येक मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमा गैरआवासीय नेपाली, गैरआवासीय भारतीय तथा अन्य विदेशी विद्यार्थीका लागि सीमित र पारदर्शी १० प्रतिशत कोटा व्यवस्था गरिनुपर्छ।
यो व्यवस्था एमबीबीएस तथा बीडीएसजस्ता स्नातक र एमडी तथा एमएसजस्ता स्नातकोत्तर कार्यक्रममा लागू गर्न सकिन्छ। छनोट आयोगले निर्धारण गरेको योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ।
यो कोटा नेपाली विद्यार्थीका लागि उपलब्ध सिट घटाएर छुट्याउने होइन। स्वदेशी विद्यार्थीको अवसर सुरक्षित राख्दै थप अन्तर्राष्ट्रिय कोटाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव हो।
२. आयोगको निगरानीमा कलेजबाट प्रत्यक्ष भर्ना
आयोगबाट स्वीकृत कलेजलाई तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय कोटाभित्र स्पष्ट योग्यताका आधारमा प्रत्यक्ष भर्ना गर्न अधिकार दिनुपर्छ।
भर्नाको विवरण तत्काल आयोगसँग साझा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। आयोगले अभिलेख राख्ने, विवरण प्रमाणीकरण गर्ने र परीक्षण गर्ने अधिकार कायम राख्नुपर्छ। यसबाट संस्थागत स्वायत्तता र केन्द्रीय गुणस्तर नियन्त्रणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ।
३. स्पष्ट र पारदर्शी योग्यता
विदेशी विद्यार्थीको योग्यतामा कुनै अन्योल रहनु हुँदैन। सम्बन्धित तह र कार्यक्रमअनुसार आयोगले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ।
स्नातक प्रवेशका लागि जीवविज्ञान, भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्रसहित कक्षा १२ वा सोसरहको अध्ययन, आयोगले तोकेको न्यूनतम अंक वा जीपीए, वैध राहदानी वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड वा सम्बन्धित निकायबाट समकक्षता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
४. विदेशमा पनि एकीकृत प्रवेश परीक्षा केन्द्र
दीर्घकालीन रूपमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भारत र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता प्रमुख गन्तव्यमा प्रवेश परीक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ।
नेपाली दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासको समन्वयमा काठमाडौंमा हुने परीक्षाकै मिति र समान मापदण्डअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। पहिलो चरणमा भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अमेरिकाबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ।
यसले विद्यार्थीको यात्रा खर्च र प्रक्रियागत कठिनाइ घटाउँदै नेपालको चिकित्सा शिक्षासम्म पहुँच विस्तार गर्नेछ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विश्वास विस्तार
नेपालका चिकित्सा शिक्षण संस्था तथा विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बलियो बनाउनुपर्छ। मूल प्रस्तावको आशय विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व चिकित्सा शिक्षा महासंघ तथा ईसीएफएमजीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्धित मापदण्ड र मान्यताका पक्षमा काम गर्दै नेपाली चिकित्सा शिक्षाप्रतिको विश्वास बढाउनु हो।
विदेशी विद्यार्थी र अभिभावकले अध्ययनपछि प्राप्त उपाधिको उपयोगिता तथा सम्बन्धित मुलुकमा थप अध्ययन र व्यावसायिक अवसरबारे स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास विस्तार गर्न सके नेपाली संस्थाको प्रतिष्ठा पनि बढ्नेछ।
सहज भर्नासँगै कडा गुणस्तर निगरानी
भर्ना सहज बनाउनुको अर्थ गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु होइन। संस्थाको स्वीकृति, अनुगमन, परीक्षण र सिट प्रमाणीकरणको अधिकार आयोगमै रहनुपर्छ।
योग्यताका मापदण्ड सार्वजनिक र पारदर्शी हुनुपर्छ। भर्नाको विवरण तत्काल साझा गर्ने प्रणालीसँगै सात दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण आयोगमा बुझाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नियम पालना नगर्ने कलेजको अन्तर्राष्ट्रिय कोटा खारेज गर्नुपर्छ। भर्ना र अनुपालनसम्बन्धी वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
नेपालले के पाउँछ?
एक हजार विदेशी विद्यार्थीले प्रतिविद्यार्थी ७५ हजार अमेरिकी डलरका दरले अध्ययन शुल्क तिरे भने एउटा ब्याचको अध्ययन अवधिभरको कुल शुल्क सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलर हुन्छ। यसबाहेक बसोबास, खानपान, यात्रा र अभिभावकको भ्रमणबाट थप आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन्छ।
गैरआवासीय नेपालीका सन्तान नेपाल आएर अध्ययन गर्दा उनीहरूको मातृभूमिसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध बन्छ। यो सम्बन्ध शैक्षिक अवधिमा मात्र सीमित नरही भविष्यको लगानी, सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदानसम्म विस्तार हुन सक्छ।
विद्यार्थी संख्या बढ्दा शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, प्रशासनिक कर्मचारी र कलेज आसपासका स्थानीय व्यवसायका लागि अवसर सिर्जना हुन्छ। नेपालमा प्रशिक्षित चिकित्सकले विश्वका विभिन्न मुलुकमा सेवा दिँदा नेपालको प्रतिष्ठा पनि विस्तार हुन्छ।
चिकित्सा शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानले स्वास्थ्य पर्यटन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बढाउनसमेत मद्दत गर्न सक्छ। विद्यमान पूर्वाधारलाई पूर्ण उपयोग गर्ने रणनीतिले नयाँ ठूलो पुँजीगत लगानीबिनै उपलब्ध संरचनाबाट बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ।
एउटा नीतिगत सुधारबाट नयाँ सम्भावना
नेपाल रातारात ठूलो उत्पादनमूलक औद्योगिक केन्द्र बन्न सक्दैन। तर चिकित्सा शिक्षामा हामीले बनाइसकेको आधारलाई सही नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्न सक्छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको भर्ना निर्देशिकामा गरिने समयानुकूल सुधारले आगामी दशकसम्म विदेशी मुद्रा, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने ढोका खोल्न सक्छ।
यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत १५ दिनभित्र नीतिगत समीक्षा सुरु गराउन र सन् २०२६ को शैक्षिक भर्ना सत्रअघि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्ने पहल गर्न आग्रह गर्दछु।
हामीसँग आधार छ, सम्भावना छ र विश्व बजारमा आवश्यकता पनि छ। अब आवश्यक छ—यी तीन पक्षलाई जोड्ने स्पष्ट नीति र समयमै निर्णय।
बतास प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोशियसन नेपालका कोषाध्यक्ष एवं नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।
