काठमाडौं, १९ कार्तिक । सडकमा हुँदा राज्यलाई प्रश्न गर्ने, नागरिकका पक्षमा चर्को आवाज उठाउने र सत्तामा पुगेपछि त्यही प्रश्नको जवाफ दिनबाट भाग्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो सत्याग्रहले नयाँ भनिएको नेतृत्वसामु पनि यही प्रश्न तेर्स्याएको छ ।
कुनै समय केसीको आन्दोलनमा साथ दिएर सडकमा उभिनेहरु अहिले सिंहदरबारका कुर्सीमा छन्। कोही सरकार चलाउने ठाउँमा छन्, कोही संसद्मा र कोही सरकारलाई सल्लाह दिने भूमिकामा। तर, केसी भने पुराना सहमति कार्यान्वयन र चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै फेरि आफ्नै शरीरलाई दबाबको माध्यम बनाउन बाध्य भएको बताइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगतमा सामाजिक सञ्जालबाट केसीका पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उनको आन्दोलनमा सधैँ साथ रहने भन्दै सक्रिय भएर लाग्ने गर्दथे । तोसिमा कार्की, पुकार बम, मिलन पाण्डे र रञ्जु दर्शना पनि केसीको आन्दोलनमा सुरु देखिनै जोडिएका व्यक्तिहरु हुन् । प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल केसीको मुद्दालाई समर्थन गर्दै आएका व्यक्तिमात्र होइनन् । उनकै अनसनका कारण वरिष्ठताका आधारमा भन्दै आइओएमको डीन समेत पड्काएका मानिस हुन् । तर, उनीहरूसामु समर्थनलाई निर्णय र कार्यान्वयनमा बदल्ने जिम्मेवारी र शक्ति हुँदा पनि केसी भने अस्पतालका शैयाबाट संघर्षलाई जारी राख्न बाध्य छन् ।
टेलिभिजनबाट नागरिकका समस्या र राज्यको जवाफदेहितामाथि तीखा प्रश्न उठाउँदै राजनीतिमा आएका रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी अहिले सत्तामा छ। त्यसैले सडक र सञ्चारमाध्यमबाट उठाइएका प्रश्नको जवाफ अब सरकारी कामबाट दिने जिम्मेवारी उनको पार्टीमाथि आएको छ । तर, सायद उनीहरुलाई अहिले आफ्नौ पुराना आवाजहरु कर्कस लागेको हुनसक्छ ।
सातौँ दिनमा समिति, राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ताको अडान
कात्तिक १२ गते इलामबाट २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेका केसीको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो। उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारसँगै अनशनमा छन्।
सरकारले अनशनको सातौँ दिन, कात्तिक १८ गते शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्यो। मन्त्रालयले उनका माग पूरा हुँदै गएको र केही सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ। केसीको गुनासो भने विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको र त्यसविपरीत निर्णय भएको भन्ने छ।
बुधबार साँझ अस्पताल पुगेको सरकारी टोलीसँग केसीले वार्ता गर्न अस्वीकार गरे। सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेको अघिल्लो सहमतिलाई समेत राजनीतिक नेतृत्वले अपनत्व नलिएको भन्दै उनले कार्यान्वयनको अधिकार भएको राजनीतिक तहको टोली मागेका छन्। प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीसहितको वार्ता र अघिल्लो सहमति कार्यान्वयन उनको अडान छ।
सिट वृद्धि र गेटाको तयारीमाथि प्रश्न
केसीले गेटामा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको दाबी गरेका छन्। अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र आवश्यक तयारीपछि मात्रै पठनपाठन अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ। नियुक्ति र निर्णयमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि छानबिनसमेत मागेका छन्।
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा गरिएको सिट वृद्धिमा पनि उनले स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठाएका छन्।
रञ्जु र तोसिमाले उठाए आवाज
सत्तारूढ दलभित्रबाट केसीको पक्षमा आवाज भने उठेको छ। रञ्जु दर्शनाले माग पूरा गर्न नसकिने भए पहिले किन सहमति गरिएको थियो भन्दै आफ्नै सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन्। उनले केसीको जीवनरक्षा र सहमति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै दल सरकारमा हुँदैमा आफ्नो अडान बदलिन नहुने बताएकी छन्।
तोसिमा कार्कीले पनि विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र तत्काल वार्ताबाट केसीको जीवनरक्षा गर्न आग्रह गरेकी छन्।
तर, सांसदहरूको आग्रहलाई सरकारी निर्णयमा बदल्ने जिम्मेवारी कार्यकारी नेतृत्वकै हो। कांग्रेस–एमाले र माओवादीबीचको सत्ता फेरबदलको विकल्प खोजेका नागरिकका लागि अहिलेको प्रश्न पनि यही हो—नेतृत्व फेरिँदा राज्यको व्यवहार कति फेरियो ?
सत्ताका अनुहार फेरिएका छन्। केसी भने अझै सहमति कार्यान्वयन गराउन अनशनमै छन्। नयाँ नेतृत्वको परीक्षा अब विगतमा के बोलिएको थियो भन्नेमा मात्र छैन, आज आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीको कसरी प्रयोग गरिँदैछ भन्ने आधारमा पनि हुन्छ ।
