काठमाडौं- नेपाल पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि रहेको अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) को श्रेणीबाट बाहिरिँदै २०२६ नोभेम्बर २४ मा विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने तय भएको छ। यो उपलब्धि आर्थिक तथा विकासको दृष्टिले सकारात्मक मानिए पनि औषधि क्षेत्रमा भने केही चुनौतीहरू देखिन सक्ने सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
फर्मा एक्स्पोका मिडिया कोर्डिनेटर शैलेश वैद्यका अनुसार नेपाल एलडिसी मुलुक भएकै कारण हालसम्म केही औषधिहरू अपेक्षाकृत सस्तो मूल्यमा उपलब्ध भइरहेका छन्। तर एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था लागू हुनसक्ने भएकाले औषधिको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने उनले बताए।
उनका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा व्यवस्थित बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन लागू भइसकेको छैन। “अहिले हामीले धेरै औषधि सुनिश्चित रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकेका छौं। तर एलडिसीबाट बाहिरिएपछि पेटेन्ट र बौद्धिक सम्पत्तिको नियम कडा रूपमा लागू भएमा महँगा औषधि सहज रूपमा पाउन कठिन हुन सक्छ,” वैद्यले भने।
उनले औषधि उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पेटेन्ट अधिकारलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेमा नेपालले धेरै औषधि महँगो मूल्यमा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए। त्यसले सर्वसाधारणको उपचारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैले आगामी सरकारले समयमै यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। “नयाँ आउने सरकारले यस विषयमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ। सरोकारवाला निकायसँग व्यापक सरसल्लाह गरेर नेपाली जनतालाई सस्तो र सहज रूपमा औषधि उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,” वैद्यले भने।
उनका अनुसार एलडिसी स्तरोन्नतिसँगै आउने चुनौतीलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सके नेपालले औषधि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र सहज पहुँच दुवै सुनिश्चित गर्न सक्छ।