काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषदको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशहरूले सुरक्षित गर्भपतनको निरअपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा तथा समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्।
महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उक्त जानकारी सार्वजनिक गरिएको हो।
नेपाल सरकारले सन् २०२५ मा यूपीआरको चौथो चक्रअन्तर्गत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनको समीक्षा पश्चात् विभिन्न मुलुकहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्। कार्यक्रममा अधिवक्ता रोशना प्रधानले नेपालले पाँचवटा मुख्य विषयमा केन्द्रित सुझाव प्राप्त गरेको जानकारी दिइन्।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दीपश श्रेष्ठका अनुसार आइसल्याण्ड र फ्रान्सले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन सुझाव दिएका छन्। साथै आइसल्याण्डले सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ। नर्वेले महिला, केटीहरू, किशोरकिशोरी तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूहका लागि सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ।
बृहत् यौनिक शिक्षाको सन्दर्भमा, आइसल्याण्डले विद्यालयभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ। किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह न्यूनीकरण गर्न बहुक्षेत्रीय समन्वय सुदृढ गर्न उरुग्वेले सिफारिस गरेको छ।
लैंगिक पहिचान र भेदभावपूर्ण गर्भपतनको विषयमा मोन्टेनेग्रो र न्यूजिल्याण्डले भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान तथा लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतन अन्त्य गर्न बनेको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्।
अन्य सुझावहरूमा बेल्जियमले छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथाविरुद्ध बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि, दण्ड र अभियोजन प्रक्रिया कडाइका साथ अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। मेक्सिकोले १८ वर्ष मुनिका किशोरकिशोरीहरूबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने तथा किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न सुझाव दिएको छ।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले प्राप्त सुझावहरू स्वीकार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएकोमा जोड दिए। उनले गर्भपतन अधिकारलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधिकरण गर्दै गुणस्तरीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे।
