सुनसरी – सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा २ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री रकम अनियमितता भएको आन्तरिक छानबिनबाट पुष्टि भएको छ। चार महिनाभन्दा बढी समय लगाएर गरिएको विस्तृत छानबिनले ठूलो आर्थिक घोटाला देखाए पनि प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
फार्मेसीमा ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रतिष्ठान दबाबमा परेको थियो। त्यसपछि औषधि खरिद, बिक्री र स्टक व्यवस्थापनको छानबिन गर्न डा. विष्णु पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
छानबिन समितिले करिब साढे चार महिना लगाएर कागजात परीक्षण, स्टक भेरिफिकेसन, बिल–भौचर मिलान तथा सम्बन्धित कर्मचारीसँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिका संयोजक डा. पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदन सुझावसहित प्रतिष्ठानका उपकुलपति बिक्रमप्रसाद श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार सूर्यप्रसाद संग्रौलालाई संयुक्त रूपमा बुझाइसकिएको छ।
छानबिन प्रतिवेदनमा औषधि खरिद प्रक्रिया, मौज्दात व्यवस्थापन र बिक्री अभिलेखमा गम्भीर त्रुटि देखिएको उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले २ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको छ। तर यति ठूलो हिनामिना हुँदासमेत प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ।
छानबिनमा प्रतिष्ठानका निर्देशक जगतनारायण प्रसाद, पूर्व निर्देशक गौरीशंकर साह, पूर्व डेपुटी निर्देशक लोकेश जैसवाल, फार्मेसी इन्चार्ज लक्ष्मण महर्जन, विवेक दाहाल, कर्मचारी आपूर्तिको ठेक्का पाएको केटिएम सेक्युरिटी सर्भिसेस प्रालिसहित दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता देखिएको उल्लेख छ।
समितिले संलग्न व्यक्तिको नाम र उनीहरूबाट भएको भनिएको रकमसमेत स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको स्रोतको दाबी छ। तर प्रतिष्ठान प्रशासनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आन्तरिक रूपमा मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ, जसले जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
नेपाल सरकारले बिरामीलाई सुलभ र पारदर्शी ढंगले औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित २०७३ सालदेखि प्रतिष्ठानलाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सहुलियत दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको फार्मेसीमै यति ठूलो आर्थिक अनियमितता हुनु गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको छ।
यस प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि रवि राईले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। सार्वजनिक संस्थामा भएको आर्थिक अनियमितता लुकाउनु अर्को गम्भीर अपराध हुने उनको भनाइ छ।
उता, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बिक्रमप्रसाद श्रेष्ठले छानबिन प्रतिवेदन कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढाइने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनका लागि कानुनी सल्लाहकारसँग लिखित राय माग गरिएको छ। कानुनी राय प्राप्त भएपछि औषधि घोटालामा संलग्न देखिएका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताएका छन्।