काठमाडौँ – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. यशोदा रिजाललाई निलम्बन गरेको छ। काउन्सिलका स्रोतका अनुसार बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले लामो छलफलपछि रिजाललाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णय ७२ घण्टापछि माइन्युटिङ तयार भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने काउन्सिलले जनाएको छ। तर निलम्बनको अवधि कति समयको हुने भन्ने विषय स्रोतले खुलाएको छैन।
यो प्रकरण जबर्जस्ती करणी मुद्दासँग सम्बन्धित छ। सन् २०७३ फागुनमा पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाको क्रममा चिनजान भएको थियो। उक्त सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै दिवाकरले २०७९ जेठ ४ मा जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
तर करणीको भनिएको समयमा दिवाकर नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको दावी गर्दै अदालतमा झुटा चिकित्सकीय प्रमाण पेश गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उक्त कागजात डा. यशोदा रिजालले तयार पारेको पाइएको थियो। डा. रिजाल खरानीटार अस्पतालको प्रमुख थिए भने भर्ना भएका दिवाकर उनका पिता थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले २०८२ असार २३ मा फैसला गर्दै डा. रिजाललाई एक महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना तोकेको छ। अदालतले डा. रिजालले अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले झुटा प्रमाण तयार गरेको ठहर गरेको थियो। दिवाकर रिजाललाई सात वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना तोकिएको थियो।
पीडित महिला ६ साउन २०८२ मा अदालतको फैसला सार्वजनिक गर्दै डा. रिजालको लाइसेन्स खारेज गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर डा. रिजालले अदालतको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएर अमेरिका गएकी थिइन्।
यसअघि काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोप लाल भुसालले पूर्ण बैठकमा यस विषयलाई अगाडि बढाउन नदिँदा विवाद उत्पन्न भएको थियो। तर समाचार प्रकाशित भएपछि चौतर्फी दबाब बढेपछि काउन्सिलले डा. रिजाललाई अस्थायी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली अनुसार बिरामी वा निरोगीको झुटो प्रमाणपत्र दिने, झुटा साक्षी वा वक्तव्य दिने कार्य गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घन हो। यस्ता कार्यमा संलग्न चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। अदालतबाट सजाय पाएमा सिधै लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
