काठमाडौं – नेपालका औषधि बजारमा लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालिको नाम फेरि विवादमा आएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले बुधबार पुनः लोमसले उत्पादन गरेको सेटोफेन (पारासिटामोल ट्याबलेट बीपी) गुणस्तरहीन रहेको भन्दै बजारबाट तत्काल फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको हो। विभागका अनुसार सो औषधिको सीटी–११२३ ब्याच नम्बर राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मापदण्ड नपुगेको फेला परेको हो।
तर यो पहिलो घटना होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा सोही कम्पनीका विभिन्न औषधिहरू पटक–पटक गुणस्तरहीन फेला परिरहेका छन्। विभागले पटक–पटक बिक्रीमा रोक लगाउँदै बजारबाट फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिए पनि कम्पनीका उत्पादनहरू पुनः बजारमा देखिने क्रम रोकिएको छैन।
२०७९ कात्तिक २७ गते, विभागले लोमस फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको एसभीट (भिटामिन सी) औषधि गुणस्तरहीन रहेको भन्दै विक्री–वितरण तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि कम्पनीका औषधिहरू क्रमशः परीक्षणमा असफल भइरहे।
२०८० माघ २२ गते, लोमसको ओएनओ सिरप मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै विभागले बिक्रीमा रोक लगायो। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सो औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो, जुन वाकवाकी र उल्टीको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि थियो।
त्यसैगरी, साेही वर्षकाे फागुन १८ गते, विभागले लोमस फर्मास्युटिकल्स र फर्माको इन्टस्ट्रिज लिमिटेडका ‘मेट्रो सस्पेन्सन’ (मेट्रोनिडाजोल) औषधि पनि न्यून गुणस्तरका ठहर गर्दै बिक्रीमा रोक लगाएको थियो।
गत माघ १० गते, लोमस प्यारेन्टेरल्सको ‘डीएनएस’ सोडियम क्लोराइड इन्जेक्सन पनि गुणस्तरहीन देखिएपछि विभागले बिक्रीमा रोक लगायो। त्यसपछि सोही कम्पनीको पारासिटामोल पनि गुणस्तरहीन ठहरिएको थियो।
फागुन २० गते, सोही कम्पनीका ‘मेट्रो सस्पेन्सन’ र ‘हेल्माप्रेन’ औषधिहरू पुनः न्यून गुणस्तरका पाइएको भन्दै बजारबाट फिर्ता लैजान निर्देशन दिइएको थियो।
यो क्रम जारी रहँदै आएको छ। बारम्बार औषधि गुणस्तरहीन देखिँदा पनि लोमस कम्पनीमाथि कडा कारबाही नभएको औषधि क्षेत्रका विज्ञहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार, फार्मेसी परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रज्ज्वलजंग पाण्डेकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनी भएकाले पद र पहुँचको आडमा लोमस कारबाहीबाट जोगिँदै आएको आरोप छ।
औषधि व्यवस्था विभागले बारम्बार चेतावनी दिए पनि त्यसको निगरानी, कार्यान्वयन र दीर्घकालीन नियन्त्रण उपाय कमजोर रहँदै आएको औषधि विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार, बजारमा गुणस्तरहीन औषधि पुग्नु उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सीधा खेलवाड हो, जसमा नियामक निकायले अब गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ।
