काठमाडौं– नेपालमा आयात गरिने औषधिहरुमा औषधि व्यवस्था विभागले जथाभावी मूल्यवृद्धि गरिरहेको भन्ने समाचार र सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको भ्रमबारे नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले स्पष्टिकरण दिएको छ।
संघका अध्यक्ष पवन कुमार आचार्यको नेतृत्वमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा करिब ३५० विदेशी औषधि उद्योगका औषधिहरु करिब १२५ आयातकर्ताहरुले मात्रै आयात र वितरण गर्दै आएका छन्। औषधि आयातको लागि विभागले तोकेको कागजात, डब्लूएचओ-जीएमपी प्रमाणीकरण, स्थलगत निरीक्षण र सूचीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र औषधि दर्ता हुने व्यवस्था रहेको छ।’
विज्ञप्तिमा औषधि दर्ता कार्यबिधि–२०७३ र औषधि दर्ता नियमावली–२०३८ अनुसार दर्ता हुने प्रत्येक औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य स्पष्ट उल्लेख गरिने उल्लेख छ। आयातित औषधिहरु उत्पादकले आफ्नो देशको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेको खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष आचार्यले औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ अनुसार नेपाल सरकारले ११७ प्रकारका औषधिहरुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको र ती मूल्यहरु विगत दुई दशकदेखि अद्यावधिक नभएको बताएका छन्। साथै औषधिको उत्पादन र वितरणमा कच्चा पदार्थ, प्याकिंग सामग्री, ढुवानी, मुद्रास्फ्रिती जस्ता कारणले मूल्यमा समयअनुसार फरक पर्न सक्ने हुँदा सम्बन्धित उद्योगले प्रमाणित पत्रसहित पेश गरेमा मात्र विभागले मूल्य समायोजन अनुमति दिने प्रक्रिया रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संघले सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई औषधि नियामक निकाय, उत्पादक, आयातकर्ता तथा वितरणसँग प्रत्यक्ष संलग्न स्रोतहरुसँग यथार्थ बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरेको छ।
