काठमाडौँ- सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुनिश्चितता र निरन्तरताका लागि महिला अधिकारकर्मी, स्वास्थ्य विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले कानूनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तत्काल ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपालमा २०५९ साल असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष असोज १० गते ‘राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस’ मनाइँदै आएको छ। यस वर्ष “सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा” भन्ने नारासहित ११औँ संस्करण देशभर मनाइँदैछ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चसहित १८ संस्था आबद्ध प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा महिलाहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र दातृ संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच, स्वीकार्यता र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
संविधानमा मौलिक हक, तर चुनौती कायमै
नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३५(१) ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले गर्भपतनलाई कानूनी रूपमा परिभाषित गर्दै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश गरेका छन्।
तर, कोभिड–१९, बाढी, पहिरो र सुख्खाजस्ता विपत्तिका कारण धेरै महिला र किशोरी अझै पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाट वञ्चित छन्। अध्ययनहरूले गर्भपतनका ५२ प्रतिशत घटना अझै पनि असुरक्षित तरिकाले हुने देखाएका छन् । जसका कारण दैनिक मृत्यु हुने दुई महिलामध्ये करिब ५ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनसँग जोडिएको छ।
२०२४ मा कृपाद्वारा गरिएको अध्ययनले १० मध्ये ४ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउन नसकेको र ३८ प्रतिशतले गैरकानूनी वा असुरक्षित निकायबाट सेवा लिने प्रयास गरेको देखाएको छ। कानूनी अज्ञानता, सामाजिक लाञ्छना, सेवा पहुँचको कमी र संस्थागत जानकारी अभाव यसका प्रमुख कारण मानिएका छन्।
