काठमाडौँ । सरकारले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, उपचारमा समानता र बिरामीमाथि हुने विभेद तथा लान्छना अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको अवधारणा–पत्र’ तयार पारेको हो ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि मानसिक स्वास्थ्यले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ । यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष कानुन बनाउन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गते बसेको बैठकले विधेयक तर्जुमाका सिद्धान्त स्वीकृत गरिसकेको छ ।
अवधारणा–पत्रमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिमाथि हुने नकारात्मक व्यवहार, विभेद र सामाजिक लान्छनालाई दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख छ । संविधानको धारा ३५ (३) ले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कुल रोगको भारमध्ये करिब १५ प्रतिशत हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्याले ओगटेको छ । विभिन्न अध्ययनले ७.२ प्रतिशत व्यक्तिमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच वा व्यवहार देखिएको पाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर आत्महत्यासम्बन्धी ७ हजार २२१ घटना दर्ता भएका थिए । विभिन्न अध्ययनले आत्महानी मृत्युका प्रमुख १० कारणमध्ये नवौँ स्थानमा रहेको देखाएका छन् । पछिल्लो एक दशकमा आत्महत्याका कारण हुने मृत्युदर प्रतिलाख जनसंख्यामा ०.७ ले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै, नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका करिब ७८ प्रतिशत व्यक्ति अझै उपचारको पहुँचबाहिर रहेको अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ । मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.४४ प्रतिशत आर्थिक क्षति पुर्याउने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषय भएकाले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी विस्तार, समन्वय र नियमनका लागि छुट्टै संघीय कानुन आवश्यक भएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा मानसिक स्वास्थ्य संस्था, मनोचिकित्सक, आकस्मिक उपचार, सूचित सहमति, समर्थित निर्णय प्रणाली, आत्महत्या रोकथाम, बाल्यकालको मानसिक तनाव न्यूनीकरण तथा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था समेटिनेछ ।
कानुन कार्यान्वयनका लागि संघीय तहमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य डिभिजन वा इकाई स्थापना गर्ने योजना पनि अवधारणा–पत्रमा समेटिएको छ । यसका साथै विद्यमान संरचना र जनशक्तिको सुदृढीकरण तथा पुनर्संरचनामार्फत उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
नयाँ कानुनले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्ने, प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली विकास गर्ने तथा गुणस्तरीय र सुलभ उपचार सेवा विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण, पुनर्स्थापना र सामाजिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ ।
त्यस्तै, आत्महत्या रोकथामका बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउने, मानसिक रोगप्रतिको सामाजिक कलंक र विभेद घटाउने तथा परिवार, समुदाय र कार्यस्थलमा सहयोगी वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
नेपालले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आधुनिक र अधिकारमुखी कानुन निर्माणका लागि भारतको ‘मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट २०१७’, बंगलादेशको ‘मेन्टल हेल्थ एक्ट २०१८’ र थाइल्यान्डको ‘मेन्टल हेल्थ एक्ट २००८’ समेत अध्ययन गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय तथा सहमति प्राप्त गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्त स्वीकृत भइसकेपछि विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श तथा सहमति लिएर विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
