काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई नै परिषद्को सदस्यमा सिफारिस गरिएको भन्दै डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसन अफ नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले डेन्टल हाइजिनिस्टहरूको ‘कोड अफ इथिक्स’लाई कानुनसम्मत ठहर गरिसकेको अवस्थामा पनि उनीहरूको स्थापित कार्यक्षेत्र र अधिकार प्रभावित पार्ने गतिविधि भइरहेको जनाएको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष सगुन पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एसोसिएसनले परिषद्विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई नै सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गराउँदा प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने बताएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताबारे तत्काल पुनरावलोकन गर्न उसले माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत एसोसिएसनले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नेसहित १० बुँदे माग अघि सारेको छ । डेन्टल समूहको मात्र छुट्टै निर्वाचन हुने गरी परिषद्को नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने, कार्यकाल समाप्त भइसकेका सदस्यलाई जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन नहुने र परिषद् ऐन, २०५३ को दफा १० (४) अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र परिषद्बीच भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न, परिषद्को परीक्षा प्रणाली पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन तथा दर्तावाल डेन्टल जनशक्तिको पेसागत हकहित, सम्मान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ ।
आफ्ना माग सम्बोधन गर्न पत्र प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र ठोस लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न एसोसिएसनले परिषद्लाई अल्टिमेटम दिएको छ । तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए देशभरका सदस्य सहभागी गराएर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा परिषद् अध्यक्षको कार्यकक्षमा धर्ना दिने, नियमित कामकाज अवरुद्ध गर्ने र आवश्यकताअनुसार तालाबन्दीसमेत गर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
