काठमाडौँ- औषधि ऐन, २०३५ मा संशोधन गरी उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्रहरूको अवधि र नवीकरण प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याइएको छ। साउन १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणिकृत संशोधित ऐनअनुसार अब विभिन्न प्रकारका अनुमति तथा प्रमाणपत्रहरूको वैधता अवधि पाँच वर्षसम्म हुनेछ।
संशोधनअनुसार दफा ८ बमोजिमको उत्पादन अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष, दफा ८(क) बमोजिमको प्रमाणपत्र तीन वर्ष, दफा ९ बमोजिमको सिफारिसपत्र तीन वर्ष र दफा १० बमोजिमको प्रमाणपत्र पनि तीन वर्षका लागि मान्य हुनेछ।
अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र वा प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त हुनुअघि तोकिएको दस्तुर तिरी समयमै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। कुनै कारणवश समयमै निवेदन दिन नसकिएमा म्याद सकिएको मितिले तीस दिनभित्र दोब्बर दस्तुर तिरी नवीकरण सम्भव हुनेछ। यदि समयमै नवीकरण नगरिएमा ती कागजातहरू स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ दफामा यस्तो पनि उल्लेख गरिएको छ कि संशोधित ऐन लागू हुनु पूर्व म्याद सकिएका कागजातहरू पनि अब तीन महिनाभित्र २५ प्रतिशत अतिरिक्त दस्तुर तिरी नवीकरण गर्न सकिनेछ।
यस संशोधनले औषधि व्यवस्थापन क्षेत्रमै सुधार ल्याउने विश्वास औषधि उत्पादकहरूले व्यक्त गरेका छन्। औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले यो कानुन कार्यान्वयनमा आएमा बजार व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने बताए। उनले औषधि व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कामको चाप कम भई निरीक्षण तथा अनुगमनमा ध्यान दिन सकिने वातावरण बन्ने धारणा व्यक्त गरे।
सरकारले कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै औषधि उत्पादन, वितरण र नियमनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले यो संशोधन ल्याएको हो।
