काठमाडौं- उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएपछि आन्दोलित भएका चिकित्सकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन विभागीय मन्त्रीहरूलाई चिकित्सकको मागबारे छलफल गर्न निर्देशन दिएपछि सहमति जुटेको हो।
उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताल, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक र हिमाल अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको थियो। सोही फैसलाको विरोधमा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
सरकार र चिकित्सकबीच मङ्गलबार साँझ भएको वार्तामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासिया, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललगायत अधिकारीहरू सहभागी थिए।
वार्तामा सहमति बनेसँगै चिकित्सकहरूले सबै किसिमका आन्दोलन आजैदेखि स्थगन गर्ने र नियमित सेवा सुचारु गर्ने जनाएका छन्। सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सक संघ तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका मागहरू सम्बोधन गर्न सात दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ।
त्यसका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायत कानुनी व्यवस्था फास्टट्र्याकमार्फत संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
