काठमाडौं- औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकारवाला समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच औषधिको मूल्य नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनका विषयमा आज महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र आन्दोलनरत सरोकारवालाबीचको छलफलमा प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरूमाथि गहन समीक्षा गरिएको छ।
छलफलका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधिको मूल्य नीतिसम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदनमा केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई अझ परिष्कृत र व्यावहारिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिव देवकोटाले मन्त्रालयको आन्तरिक कमिटीमा थप छलफल गरिने र आन्दोलनरत सबै सरोकारवालाबाट राय, सुझाव संकलन गरेर मात्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने स्पष्ट पारे।
सरकारसँगको छलफलपछि नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का संयोजक महेश प्रधानले औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रस्तावित नीति लागू हुँदा मुलुकमा औषधिको आयात र उत्पादन दुवै अवरुद्ध हुने खतरा रहेको बताएका छन्। यस्तो नीति कार्यान्वयनमा गए औषधिको अभाव र बजारमा हाहाकारको स्थिति सिर्जना हुने उनीहरूको चिन्ता छ।
छलफलपछिको निर्णयअनुसार, सरोकारवालाहरूले हालको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिएको चटारो सकेपछि पुनः विस्तृत छलफल गरी सहमतिमा आधारित मार्गचित्र अघि बढाउने बताएका छन्। साथै, उनीहरूले मन्त्रालयसँग दैनिक सम्पर्कमा रही कार्यप्रगतिको जानकारी लिने र सरकार–निजी क्षेत्र दुवैको सेवामूलक भूमिकालाई ध्यानमा राखी सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
औषधि मूल्य निर्धारण नीति जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र संवाद आवश्यक रहेको भन्दै सबै पक्षले समन्वयमा आधारित दीर्घकालीन समाधान खोज्नेमा जोड दिएका छन्।
