काठमाडौं, १० मंसिर । चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनिवार्य गरेको निर्वाहभत्ता सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने भएपछि प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुले स्नातकोत्तर अध्यापनका लागि स्वमूल्यांकन फारम भर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले निर्वाहभत्ता तोक्ने सम्बन्धमा दुवैपक्षसँग छलफल र राय लिई कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई जिम्मा दिने निर्णय गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मान्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरुमा पोष्ट ग्रयाजुएट (पिजी) गर्ने चिकित्सकलाई कर्मचारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई कलेजहरुले नमान्ने भएपछि सुरु भएको विवाद प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुगेपछि आइतवार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बसेर सो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने सहमति भएपछि प्राइभेट मेडिकल कलेजहरु फारम भर्न तयार भएको प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसियसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य डायरीलाई बताए ।
बैठकअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेज एशोसियसनका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई कर्मचारी सरह तलब दिनु कति वैज्ञानिक हुन्छ भनेर आयोगका पदाधिकारीलाई प्रश्न गरेको प्राइभेट मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको दावी छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनदरमा एमडी पढाउँदा तलब, भत्ता र सुविधा माग्नु न्यायोचित नभएको उनीहरुको दावी छ । यता नेपाल चिकित्सक संघले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकको निर्वाहभत्ता तलब स्केल बराबर हुनुपर्ने विषयको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
आयोगको बैठकमा सहभागी नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्कीले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरु विद्यार्थीमात्र नभएर त्यहाँका जनशक्ति र श्रमिक भएको बताएका थिए । बैठकपछि स्वास्थ्य डायरीसँग कुरा गर्दै डा. कार्कीले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई अध्ययन गरेबापत शुल्क तिरको भन्दै निर्वाहभत्ता मेडिकल अफिसर बराबर मागेको बताए । ‘विद्यार्थीले पढेको बापत २३ लाख त दिएकै छन् नि हामीले उनीहरुले मेडिकल अफिसर भएर काम गरेको पारिश्रमिक मागेको हो । यो त हाम्रो बटमलाइन नै हो ।’ उनले भने ।
निर्वाह भत्ताको शर्तलाई अनिवार्य नगर्ने भएपछि आवासीय चिकित्सक पनि रुष्ट
स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिने भनिएको कर्मचारीसरहको निर्वाह भत्ताको माग पुरा नहुने छाँट देखिएपछि आवासीय चिकित्सकका संघसंगठन संघर्षका लागि तयार भएका छन् ।
तलबकै विषय नमानेर मेडिकल कलेजहरुले स्वमुल्यांकन फारम नभरेपछि एकातिर पीजी अध्यापन अन्योलमा परेका बेला आवासीय चिकित्सकहरुले सोमबार वीर अस्पतालमा आकस्मिक भेला गर्ने तयारी गरेका छन् ।
उनीहरुले मेडिकल कलेजहरुले निर्वाहभत्ता तलबको स्केलबराबर नदिनुलाई श्रमशोषण भन्ने गरेका छन् । आवासीय चिकित्सक संघका एकजना नेता डा. अरुण उप्रेतीले भन्छन्, ‘५ दिनको आन्दोलनको सहमति, त्यसपछि ५ मन्त्रालयका सहसचिवको समितिले अध्ययन गरेर गरको निर्णय आयोगले पारित गरेपनि तोकिएका भत्ता नि व्यापारीले पहूँचका आधारमा यति सजिलै उल्टाउने प्रयास गर्ने रहेछन् ।’
डा. उप्रेतीले निर्वाह भत्ताको निर्णय लागु नभए चिकित्सकसामु सरकारको विश्वसनीयता गुम्ने दावी गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस्
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बस्दै, के हुन्छ ‘पीजी’को विवाद ?