काठमाडौं, १५ कार्तिक । सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट बढुवा भएर विकासशील मुलुक बन्दैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले राखेको तीन मापदण्डमध्ये २ मापदण्ड पुरा गरेसँगै नेपाल, बंगलादेश र लाओसपनि विकासशील मुलुक बन्दैछ ।
नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै खोप, औषधि लगायतमा हाल पाइरहेको विशेषाधिकार गुमेर संकट सिर्जना हुनसक्ने तर्फ सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राजधानीमा बुधवार आयोजित डब्लुटिओ र डब्लुएचओमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विश्वव्यापी नीति निर्माणः औषधि, खोप र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका आधारहरु नामक नागरिक समाजको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले छलफल गरेका हुन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, द पिपुल्स भ्याक्सिन एलाइन्स, थर्ड वल्र्ड इन्टरनेशनलले आयोजना गरेको दुईदिने गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक दिन नागरिकको खर्च बढिरहेका अवस्थामा थप चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने तर्फ सजग गराएका हुन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सञ्जालका अध्यक्ष शान्तलाल मुल्मीले बढ्दो जनस्वास्थ्य चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, निःशुल्क र सहुलियत उपचार र खोप कार्यक्रम चलाएपनि त्यसले जनतालाई विश्वास दिलाउन नसकेको बताए । सरकारले सुरु गरेका कतिपय सेवाहरुको बारेमा जनतालाई थाहा नै नहुँदा बढि रकम खर्च गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा मानिसहरु गैरहेको उनको भनाइ छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताउँदै मुल्मीले नसर्ने रोग नियन्त्रणमा कार्यहरु नगरे यसले भविष्यमा ठूलो जनस्वास्थ्य चुनौति बेहोर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार समेत रहेका अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि नेपालले नीतिगत व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धीमा भाग लिने लगायत कार्यहरु गरिरहेपनि नागरिकको तहमा त्यसको उचित महशुस गराउन अझै कार्य गर्नुपर्ने बताए । सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्यजस्ता साझा लक्ष्यमा नेपालपनि सहभागी भएको भन्दै पाण्डेले आशावादी हुन अनुरोध गरे ।
उद्घाटन सत्रमा प्राध्यापक विश्वजीत धर, वरिष्ठ अनुसन्धाता केएम गोपकुमारले भारतले कसरी विकासशील मुलुक भएसँगै आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्यो भन्नेबारेमा प्रकाश पारे ।
बिहीवारसम्म चल्ने गोष्ठीमा देशभरबाट जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने विभिन्न सरोकारवाला सहभागी भएका छन् ।
नेपालले हाल अतिविकसित मुलुक भएका नाताले विश्व बैंक, राष्ट्रसंघ लगायत निकायबाट विशेष सुविधा पाउँदै आएको छ ।
अति कम विकसित मुलुकका हैसियतमा औषधि उत्पादनको पेटेन्ट लाग्दैन भने खोप प्राप्तीमा पनि सुविधा पाउँदै आएका छ । विकासशील मुलुक भएसँगै जनस्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय विशेषाधिकार गुम्ने हुँदा त्यस अवस्थामा राज्यले कसरी स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्नसक्छ भन्ने बारेमा कार्यक्रममा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
