काठमाडौं, २१ असोज । सरकार र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि उनको २५औँ अनसन अन्त्य भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा शनिबार बिहान भएको सहमतिमा मेडिकल शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट वृद्धिसम्बन्धी निर्णयको छानबिनदेखि विगतका सहमति कार्यान्वयनसम्मका विषय समेटिएका छन्। सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र डा. केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको असोज ३० गतेको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति तथा सिट निर्धारण र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएसमा सिट थप गर्ने निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको छानबिन गरिनेछ।
यसका लागि प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड पालना नभएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति पनि भएको छ।
त्यस्तै, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने र यस विषयमा डा। केसीले दिएका सुझावअनुसार काम गर्ने उल्लेख छ।
डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदा अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले दोहोर्याएको छ।
सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव तथा डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी रहनेछन्। सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालसमेत रहने उक्त कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक गर्नेछ।
यसैगरी डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजन तथा पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउने सहमति भएको छ। बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालनको काम तत्काल अघि बढाउने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
