काठमाडौँ । सरकारले एन्टीबायोटिक औषधिको जथाभावी बिक्रीवितरण र प्रयोग नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जारी गरेको ‘प्रतिजैविक प्रतिरोध राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८०/८१–२०८४/८५)’ अनुसार अब चिकित्सकको सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) बिना एन्टीबायोटिक औषधि खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
मानव, पशुपन्छी तथा मत्स्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा एन्टीबायोटिकको अनियन्त्रित बिक्रीवितरण रोक्न सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न लागेको छ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि चिकित्सकको सिफारिसबिना एन्टीबायोटिक बिक्री गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि औषधिको बिक्रीवितरण र प्रेस्क्रिप्सनको अभिलेख राख्ने तथा नियमित लेखापरीक्षण गर्ने कानुनी संयन्त्र निर्माण गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एन्टीबायोटिकको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका आधिकारिक पशु चिकित्सकले मात्रै भेटेरिनरी एन्टीबायोटिकको सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन, खाद्य पदार्थ, दाना र वातावरणमा रहने औषधिको अवशेषको सीमा नियमन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको ‘रिजर्भ’ समूहका शक्तिशाली एन्टीबायोटिकलाई विशेष सूचीमा राखिनेछ। यस्ता औषधि विशेष अवस्थामा चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा अस्पतालका फार्मेसीबाट मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई विश्वका १० प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एक मानेको छ। यसका कारण विश्वभर बर्सेनि करिब १३ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। सन् २०३० सम्ममा प्रतिजैविक प्रतिरोधले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो ह्रास ल्याउनुका साथै थप दुई करोड ८० लाख मानिसलाई चरम गरिबीमा धकेल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
स्थिति विश्लेषणअनुसार बहुऔषधि प्रतिरोध उच्च भएका विश्वका ३० मुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ। नेपालमा श्वासप्रश्वास, क्षयरोग र टाइफाइडजस्ता सङ्क्रमणको उपचारमा समेत चुनौती थपिँदै गएको छ।
नेपालमा चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टीबायोटिक किनेर सेवन गर्ने प्रवृत्ति छ। पशुपन्छी क्षेत्रमा कुल भेटेरिनरी खर्चको १३ प्रतिशत हिस्सा एन्टीबायोटिकमा हुने गरेको र पशु आहारमा प्रतिबन्धित प्रिमिक्सको प्रयोगले खाद्य शृङ्खलामा हानिकारक औषधीय अवशेष रहने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिजैविक प्रतिरोधमुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित तयार गरिएको कार्ययोजनाले ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणामार्फत सङ्क्रमण र मृत्युदर घटाउने उद्देश्य राखेको छ। यसका लागि सचेतना अभिवृद्धि, वैज्ञानिक ज्ञान सुदृढीकरण, सङ्क्रमण रोकथाम, औषधिको समुचित प्रयोग र दिगो स्रोत सुनिश्चिततालाई पाँच प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ।
कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति र गुणस्तर मापन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा प्राविधिक कार्यसमिति गठन गरिएको छ। तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था तथा नागरिक समाजलाई समेटेर एकीकृत रूपमा काम गर्ने योजना छ।
पाँच वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि चार अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कुल बजेटमध्ये संघीय तहमा ६१ प्रतिशत, प्रदेशमा १२ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत खर्च गर्ने योजना छ।
क्षेत्रगत रूपमा मानव स्वास्थ्यमा दुई अर्ब छ करोड ५० लाख, पशु स्वास्थ्यमा एक अर्ब ९९ करोड ६० लाख, खाद्य क्षेत्रमा ४१ करोड ६० लाख र वातावरण क्षेत्रमा १० करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
तीनै तहका सरकारको आन्तरिक बजेट तथा दातृ निकायको सहयोगबाट आवश्यक स्रोत जुटाइनेछ। आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिन नियमित अनुगमन तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
