नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले क्यान्सरको उपचारलाई सस्तो र सहज बनाउने उद्देश्यले ५४३ ब्रान्डका क्यान्सरसम्बन्धी औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) घटाएको छ। नेसनल फार्मास्युटिकल प्राइसिङ अथोरिटी (एनपीपीए) ले बुधबार नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो। संशोधित मूल्य आगामी नोभेम्बर ९ देखि लागू हुनेछ।
सरकारले १३७ प्रकारका गैर–अनुसूचित क्यान्सर औषधिमा हुने व्यापारिक मार्जिन ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि मूल्य समायोजन गरिएको हो। औषधि बिक्री तथा वितरणका विभिन्न तहमा हुने अत्यधिक नाफा नियन्त्रण गरी बिरामीलाई आवश्यक औषधि सस्तोमा उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
औषधि विभागका अनुसार संशोधित मूल्यसूचीमा औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले अक्टोबर २७ सम्म उपलब्ध गराएका विवरण समावेश छन्। उत्पादकहरूले थप औषधिको संशोधित मूल्य बुझाउँदै जाने क्रममा एनपीपीएले सूची अद्यावधिक गर्ने जनाएको छ।
नयाँ मूल्यसूचीमा स्तन, प्रोस्टेट, कोलोन, डिम्बाशय र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि समेटिएका छन्। यसमा इम्युनोथेरापी, टार्गेटेड थेरापी, केमोथेरापी तथा उपचारका क्रममा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सहायक औषधिसमेत छन्।
मूल्य घटाइएका औषधिमध्ये केहीको मूल्यमा उल्लेख्य कटौती गरिएको छ। आरपीजी लाइफ साइन्सेजले उत्पादन गर्ने एनास्ट्रोजोल १ एमजी (एनार्जोल ब्रान्ड) को १० ट्याब्लेटको मूल्य ६९५.७६ भारुबाट घटाएर ७३ भारु कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, डा. रेड्डिज ल्याबोरेटोरिजले उत्पादन गर्ने एजासिटिडाइन इन्जेक्सनको मूल्य ६ हजार ३३७ भारुबाट घटाएर १ हजार ४९५.०४ भारु बनाइएको छ। एबट हेल्थकेयरको ४ एमएलको बेभासिजुमाब इन्जेक्सनको मूल्य २१ हजार ७६७.७० भारुबाट घटाएर ५ हजार ९३०.१३ भारु कायम गरिएको छ।
यसैगरी, दसनाट २० एमजी ट्याब्लेटको मूल्य २ हजार ८१२.५० भारुबाट घटाएर १ हजार ८५.९३ भारु र फुलब्रेका इन्जेक्सनको मूल्य २६ हजार ७२.१६ भारुबाट घटाएर ५ हजार ४९१ भारु निर्धारण गरिएको छ।
गत अक्टोबर १७ मा घोषणा गरिएको नीतिअनुसार औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, २०१३ अन्तर्गत पहिचान गरिएका १३७ गैर–अनुसूचित क्यान्सर औषधिमा व्यापारिक मार्जिन अधिकतम ३० प्रतिशत कायम गरिएको हो। यसअघि सरकारले सन् २०१९ मा पनि ४२ प्रकारका क्यान्सर औषधिमा यस्तै व्यवस्था लागू गरेको थियो।
सरकारले यो निर्णयबाट क्यान्सरका बिरामीले वार्षिक करिब २ हजार ५०० करोड भारु बचत गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। नयाँ मूल्य लागू भएपछि खुद्रा विक्रेता र अस्पतालले पनि संशोधित मूल्यअनुसार औषधि बिक्री गर्नुपर्नेछ।
औषधि उत्पादक कम्पनीले मूल्य परिवर्तनबारे आपूर्ति शृंखलामा जानकारी गराउनुपर्नेछ भने राज्यका औषधि नियन्त्रण निकायले यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नेछन्।
यसअघि भारतको संसदीय स्वास्थ्य समितिले क्यान्सर औषधिको अत्यधिक मूल्यबारे छलफल गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत क्यान्सरका औषधिको चर्को मूल्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई ‘दिनदहाडै लुट’ को संज्ञा दिएको थियो।
