काठमाडौँ – औषधि व्यवस्था विभागमा कर्मचारी अभाव तीव्र भएपछि देशभर औषधि पसल तथा फार्मेसीको अनुगमन र उजुरीमाथिको कारबाही प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।
देशभर करिब २६ हजार औषधि पसल र १३० औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि केन्द्र र मातहतका कार्यालयसहित विभागमा जम्मा ११५ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसमध्ये पनि अनुगमनमा खटिन सक्ने जनशक्ति करिब २४ जनामा सीमित हुँदा नियमित बजार निगरानी प्रभावकारी हुन नसकेको विभागले जनाएको छ।
कर्मचारी अभावकै कारण विनाप्रिस्क्रिप्सन औषधि बिक्री, फर्मासिस्टबिना पसल सञ्चालन, दर्ताविना व्यवसाय सञ्चालन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैध औषधि बिक्रीजस्ता गतिविधि बढ्दै गएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरण सुन्दर बज्राचार्यका अनुसार उजुरी आउने क्रम बढे पनि कारबाही र अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या समाधान गर्न कठिन भइरहेको छ। उनले पोखरालगायतका स्थानका मुद्दा हेर्नसमेत टाढा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
अनुगमनका क्रममा संकलित औषधिको परीक्षणमा पनि गुणस्तरहीन औषधि भेटिएको विभागले जनाएको छ। गत जेठ १८ गते गरिएको परीक्षणमा ‘मार्बल’ नामक क्याल्सियम तथा भिटामिन डी–३ ट्याब्लेट न्यून गुणस्तरको पाइएपछि बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। यस्तै, यसअघि ‘ओन्डाट्रोन–फोर’ नामक औषधि पनि गुणस्तरहीन पाइएपछि फिर्ता गरिएको थियो।
नेपाल फार्मेसी परिषद्को तथ्यांकअनुसार देशमा ८,३५५ फर्मासिस्ट र १६,९७७ फार्मेसी सहायक दर्ता भएका छन्। तर औषधि पसलको संख्या २६ हजारभन्दा बढी भएकाले नियमानुसार सबै पसलमा आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त नरहेको देखिन्छ।
विभागका अनुसार हाल १६ वटा औषधिसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन्। ती मुद्दामा दर्ताविना औषधि बिक्री, अनधिकृत उत्पादन तथा अवैध वितरणजस्ता विषय समेटिएका छन्।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रको अवस्था पनि कमजोर रहेको विभागले जनाएको छ। देशभर तीन वटा शाखा कार्यालय भए पनि आयुर्वेद क्षेत्रमा जम्मा एक जना मात्र जनशक्ति रहेको कारण अनुगमन र प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ।
यसैबीच, औषधि ऐन, २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ औषधि ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ। संघीय संरचना अनुसार विभागको काम प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।