स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले देशभरका आम नागरिकलाई उपचारमा आर्थिक भार कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। तर हाल यस कार्यक्रममा दायित्व बढ्दो क्रममा रहे पनि पर्याप्त स्रोत नपुग्दा सञ्चालन चुनौतीपूर्ण भएको छ। यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य डायरीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश:
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आम नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक भार कम गर्न बनाइएको कार्यक्रम हो। विगतमा यसमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत थियो। गत वर्ष सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ थपेको थियो। त्यसपछि हामीले १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थियौं।
यस आर्थिक वर्षमा कस्तो स्थिति छ ?
यस आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म हामीले ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थप दायित्व मागी पठाएका छौं। प्रतिदिन २ करोड ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको भुक्तानी दाबी आइरहेका छन्। हामी अहिले विशेषगरी मंसिर र पुष महिनाको काम गरिरहेका छौं।
औसतमा दैनिक ४०–५० हजार जनताले स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिइरहेका छन्। यो कार्यक्रमले आममानिसलाई उपचारमा भार कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। तर, यस कार्यक्रमले दायित्व सिर्जना गर्छ। त्यसैले स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै कार्यक्रम सफल बनाउन सकिन्छ।
स्रोत अभावका कारण के–कस्ता चुनौतीहरू छन् ?
धेरै अस्पतालको कात्तिकसम्मको भुक्तानी बाँकी छ, ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ। स्वास्थ्य बिमा ऐनले अस्पताललाई गरिब नागरिकको उपचारका लागि भुक्तानी दिन बाध्य बनाएको छ। तर रकम नपाउँदा अस्पताल सञ्चालन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि भुक्तानी हुने अपेक्षा छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सेवा र खर्चमा के नयाँ नियम छन् ?
दिर्घरोगीबाहेक, अन्य सेवा र ओपीडी (बहिरंग) सेवाको लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ सीमा राखिएको छ। यसले अनावश्यक परीक्षण रोक्न र व्ययभार कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। अब एक परिवारले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको मात्र ओपीडी शुल्क पाउनेछन्।
नविकरण र सदस्यताकाे अवस्था कस्तो छ?
हाल बिमा कार्यक्रममा सदस्यता नविकरण हुने क्रम घटेको छ। कार्यक्रम थप सफल बनाउन केही ऐन र नियममा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ। यसबारे छलफल गरेर अगाडि बढाउने योजना छ।
स्रोत पर्याप्त छ कि छैन ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वार्षिक सिलिङ हाल १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेकाे भन्ने सुिनएकाे छ। तर वार्षिक दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अवस्था छ। यो रकम पर्याप्त छैन। त्यसैले हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग थप स्रोतका लागि आग्रह गरिरहेका छौं।
अनियमिता र दुरुपयोगका विषयमा के भइरहेको छ ?
बिमा प्रणालीमा केही अनियमितता देखिएका छन्। अरूको कार्ड दुरुपयोग बढ्दै गएपछि हामीले बिमालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने काम गरेका छौं। यसले दुरुपयोग घटाउँछ। अहिले २ वटा संस्थामा बिमा कार्यक्रम रोकेको छ, तर ती पुनः सुचारु गराउने बोर्डको पहल रहेको छ।
ठूलो अस्पतालहरूको भुक्तानी कस्तो छ ?
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ। हामीले माग गरेका ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँबाट केही रकम तिनीहरूलाई भुक्तानी गर्नेछौं। हालको अवस्थामा ऐन र नियमावलीले कार्यक्रम चलाउन भनेको छ, तर स्रोत छैन। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अप्ठेरो अवस्थामा छ। यसलाई व्यवस्थापन र सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ। नागरिकले जिम्मेवार भएर सेवा लिनुपर्छ, र राज्यका निकायले पर्याप्त स्रोत जुटाएर धेरै जनालाई बिमामा आवद्ध गराउनुपर्छ।