काठमाडौं – वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा विदेशीसहित विद्यार्थी भर्ना संख्या बढाउने तथा अन्य नीतिगत परिवर्तनहरू लागू गर्ने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत तयार गरिएका भनिएका सुझावलाई सरकारले नीतिका रूपमा लागू गर्न खोजेको समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।
उनले विगतका सरकारहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीले तोकेका मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा नगरी निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजहरूमा उल्लेखनीय रूपमा सिट वृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन गरिएको आग्रह बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए।
डा. केसीले बजेट भाषणमै सिट वृद्धि सम्बन्धी विषय समावेश गरिनु र त्यसलाई औचित्यपूर्ण देखाउन अनुसन्धानको नाममा प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्दै यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने तथा आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा मूलतः सेवामूलक क्षेत्र भए पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरूले ती क्षेत्रलाई थप व्यापारीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार र काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहसँग जोडिएको सरकारमाथि पनि स्वार्थ समूहहरूको हितअनुसार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दूरगामी असर पर्ने नीति ल्याउन लागेको आरोप लगाए।
डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन लामो संघर्षपछि पारित भएको र त्यसले चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारसँगै गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले आयोग गठनपछि प्रारम्भिक चरणमा सकारात्मक काम भए पनि पछिल्ला नियुक्ति र हस्तक्षेपका कारण आयोग कमजोर बन्दै गएको दाबी गरे। उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत काम हुने क्रम बढ्दै जाँदा आयोगको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सुझावहरू लागू गरिए चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको अस्तित्व नै समाप्त हुने दाबी गर्दै डा. केसीले सरकारलाई ती प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
उनले सरकारलाई आफ्ना माग पूरा गर्न पुनः चेतावनी दिँदै अन्यथा सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताएका छन्।
यस्ता छन् उनका माग
● हालै सरकारको बजेट घोषणापत्रमा उल्लिखित ‘चिकित्सा, नर्सिङलगायत अन्य स्वास्थ्य विषयमा भर्ना कोटा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने’ नीति फिर्ता लिइयोस्। साथै, २०८२ मा ओली सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन र मापदण्ड विपरीत निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई उल्लेख्य प्रतिशतले (३०%) वृद्धि गरेको सिट खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् र चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्तता र नियमनकारी भूमिकाको रक्षा गरियोस्।
● चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत सिटिएफटिभी (CTEVT) को विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी निर्णय खारेज गरी अबदेखि सो संस्थाबाट सञ्चालित स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा चिकित्सा शिक्षा आयोग मातहत रहने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
● राजनीतिक र स्वार्थ बाझिने नियुक्तिको अन्त्य: चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका रिक्त पदहरूमा राजनीतिक दल वा निजी क्षेत्रसँग आबद्ध (स्वार्थ बाझिने) उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गरी निष्पक्ष ढङ्गबाट स्वच्छ छवि भएका, योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गरियोस्।
● स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १०% छुट्याउने व्यवस्था गरियोस्।
● ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन:
- सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरू र थप ठूला अस्पतालहरू स्थापना गरियोस्।
- निर्माणाधीन पालिका अस्पताल तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइयोस्।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तरोन्नति गरी प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा मेडिकल अधिकृतसहितको दरबन्दी सुनिश्चित गरियोस्।
● सरकारी अस्पतालको दरबन्दी परिमार्जन र सेवा विस्तार: विगत चार दशकदेखि परिमार्जन नभएको सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको दरबन्दीलाई तत्काल पुनरावलोकन गरी हालको आवश्यकता अनुरूप सिर्जना गरियोस् र सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सेवा सस्तो, सुलभ र निःशुल्क बनाइयोस्।
● श्रम शोषण र वित्तीय अपराधमाथि छानबिन: निजी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा व्याप्त श्रम शोषण (नर्स, चिकित्सक तथा आवासीय चिकित्सकहरूको), ठगी, आर्थिक अनियमितता र स्वास्थ्य बीमाको चरम दुरुपयोग जस्ता सङ्गठित तथा वित्तीय अपराधहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्।
● निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलकमा रूपान्तरण: चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुरूप वि.सं. २०८५ देखि निजी मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थानहरूलाई अनिवार्य रूपमा गैरनाफामूलक (Trust) मा परिणत गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तत्काल तयारी अघि बढाइयोस्। निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध गराउने नियम कडाइका साथ लागू गरियोस् र दुरुपयोग गरेको पाइएमा दण्डित गरियोस्।
● स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सरकारले ल्याएको नीति सही कदम हुँदाहुँदै कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन नदिन सरकार चनाखो रहनुपर्ने जरुरत छ।
● विगतका सरकारहरूसँग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि गरेका लिखित सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् र सम्बोधन गर्न बाँकी मागहरू पुरा गरियोस्।
● वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जघन्य हत्या, आगजनी र विनाशमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही र २०४६ देखि हालसम्म राजनीतिज्ञ तथा उच्च पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार र अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दछौँ।