काठमाडौं – पछिल्ला केही दिनदेखि देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव देखिएको गुनासो बढिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले भने सरकारी भण्डारण पूर्ण रूपमा रित्तिएको अवस्था नरहेको दाबी गरेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले केही मात्रामा खोप मौज्दातमा रहेको र ती नियमित रूपमा प्रयोग भइरहेको बताए। तर हालको कुल मौज्दात कति छ भन्ने विस्तृत विवरण भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।
यसअघि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधिसभामा दिएको विवरणअनुसार देशभर १४ हजार ४७४ भाइल रेबिज खोप मौज्दात रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
तर पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न अस्पतालमा खोप अभाव देखिएको गुनासो बढ्दै गएपछि आपूर्ति व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार खोप खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा पहिलो र दोस्रो पटक आवेदन नपरेपछि तेस्रो पटक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उक्त प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै आपूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले तोकिएको दररेटमा खोप उपलब्ध नहुँदा खरिद प्रक्रिया ढिलो भएको हो। हालको अभाव व्यवस्थापनका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत करिब ४,५०० भाइल खोप सहायता स्वरूप प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री मेहताले संसद्मा बोल्दै भविष्यमा खोप अभाव दोहोरिन नदिन “बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया” अघि बढाइने बताएकी थिइन्। तत्कालको अभाव पूर्ति गर्न संघीय सरकारमार्फत आपूर्ति व्यवस्थापन गरिएको र केही दिनभित्र आपूर्ति सहज हुने उनको दाबी थियो।
तर चिकित्सकहरूले देशभर खोपको माग अत्यधिक रहेको भन्दै आपूर्ति अवरोध भएमा जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै दैनिक ६०० देखि ७०० जनासम्म रेबिज खोप लगाउन आउने गरेको तथ्यांक छ।
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार नेपालमा करिब ९९ प्रतिशत रेबिज संक्रमण कुकुरको टोकाइबाट हुने गरेको छ भने स्याल र फ्याउरो जस्ता अन्य जनावरबाट पनि संक्रमण फैलिने गरेको पाइएको छ।
रेबिजको लक्षण देखिएपछि उपचार सम्भव नहुने भएकाले समयमै खोप लगाउनु नै एकमात्र प्रभावकारी उपाय मानिन्छ। तर खोप अभावका कारण समयमै सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भए जोखिम झनै बढ्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, अस्पतालहरूले आपतकालीन अवस्थामा एक–अर्कासँग खोप ‘पैँचो’ लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि आपूर्ति प्रणाली सुधार र नियमित खरिद प्रक्रिया अनिवार्य रहेको सरोकारवालाहरूको जोड छ।