कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजी अस्पताल सञ्चालकलाई लाभ पुग्नेगरी प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले फागुन ११ गते प्रदेशसभामा संशोधन मस्यौदा दर्ता गरेको छ।
संशोधन मस्यौदामा ऐनको दफा २७ नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। दफा २७ अनुसार “सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था परिसरको तीन सय मिटर वरिपरि निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नसिङहोम वा स्वास्थ्य सम्बन्धित निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। यदि यसरी सञ्चालन भए स्थानान्तरणको लागि छ महिनासम्मको समय दिइने र तोकिएको समयमा स्थानान्तरण नगरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था रहेको छ।
तर, मस्यौदामा भने दफा २७ हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन मस्यौदामा उल्लेख छ, “कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनु, नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलता, सेवाको प्रभावकारिता तथा पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यक्तिको संवैधानिक हकलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रावधान हटाउन आवश्यक छ।”
विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार दफा २७ हटाइए संघीय कानूनसँग बाझिने देखिन्छ। संघीय सरकारद्वारा जारी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा सरकारी अस्पताल वरिपरि कम्तीमा ५ सय मिटर भित्र निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवा कमजोर नहोस् र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने हो।
प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालसँगै निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति दिनेगरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेपछि निजी अस्पताल सञ्चालकको प्रभाव स्वीकार गरिएको आरोप लागेको छ। एक निजी अस्पताल सञ्चालकले भने, “यो ऐन सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर सञ्चालन भएका निजी अस्पताल सञ्चालकको फाइदाका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो। प्रदेश सरकार स्पष्ट रुपमा निजी अस्पताल सञ्चालकको प्रलोभनमा परेको देखिन्छ।”
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुस ८ गते मात्रै ‘निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो। मापदण्डअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था वरिपरि तीन सय मिटरभित्र पर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा यो कार्यान्वयन भएको छैन।
