काठमाडौँ- विवादास्पद उपदफा खारेजीको मागसहित नेपाल औषधी व्यवसायी संघले सोमबार औषधी व्यवस्था विभाग अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गतको एक उपदफाले व्यवसायीको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा अन्यायपूर्ण अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै उनीहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका हुन्।
व्यवसायीहरूले केही दिनअघि आएको नेपाल संशोधन ऐन २०८२ मा पसल दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाले आफ्नो ध्यान गम्भीर रूपमा खिचेको बताउँदै पुनः विभागलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनका अनुसार, औषधि ऐन, २०३५ ले देशभर औषधि उत्पादन, वितरण र नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार प्रदान गरे पनि उक्त ऐनको दफा ११ मा २०५७ मंसिर १४ मा थप गरिएको उपदफाले “स्वतः रद्द हुने” जस्तो व्यवहारसम्म ल्याएको थियो। व्यवसायीहरूले उक्त प्रावधान न त व्यवहारिक, न त वैधानिक रूपमा स्वीकार्य भएकाले यो व्यवस्था अनुपयुक्त, अन्यायपूर्ण र व्यावसायिक संरक्षणका आधारभूत मानकविपरीत भएको तथ्य विगतमै पुष्टि भइसकेको बताए। यिनै कारणले २०८२ असार १३ सम्म पनि लागू रहेको यो उपदफा तत्काल खारेज हुनुपर्नेमा उल्टै कडाइका साथ पुनः ल्याइएको संघको आरोप छ।
उनीहरूले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२) च (अधिकार र स्वतन्त्रता), धारा ३३ (रोजगारीको हक) र धारा २० (८) (न्याय पाउने अधिकार) ले प्रत्येक नागरिकलाई समान अवसर, न्याय र संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार प्रशासनिक ढिलाइ वा सामान्य त्रुटिका आधारमा औषधि पसलको दर्ता वा नवीकरण नै रद्द गरिदिनेजस्तो कठोर व्यवस्था संविधानको आत्माविपरीत छ। “ऐनको यो प्रावधानले धारा १८(१) मा रहेको समानताको हक, धारा २५(१) अन्तर्गतको निजी सम्पत्तिको संरक्षणको हक समेत उल्लंघन गर्छ। व्यवसाय खारेज हुनु भनेको व्यवसायीको सम्पत्ति र जीविकामाथि अवैध प्रहार हो,” संघले जनाएको छ।