चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीको निर्वाहभत्ता लिएर सरकार र निजी मेडिकल कलेजहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सयौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएसँगै पोष्ट ग्रयाजुएट (पिजी) अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मेडिकल कलेजलाई २२ लाख ९० हजार शुल्क तिरेर अध्ययन गरिरहेका छन् । जसमध्ये मासिक २० हजारका दरले विद्यार्थीले ३ वर्षमा ७ लाख २० हजार निर्वाह भत्ताका रुपमा पाउने गरेका थिए । एकातिर पीजीको शुल्कमा संकुचन भएपछि रुष्ट भएका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई कर्मचारीसरह मासिक ४८ हजार तलब दिन माग गरेपछि मेडिकल कलेजहरु नमान्ने निश्कर्षमा पुगेका हुन् । मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगका बीचमा निर्वाह भत्ता लिएर बढेको टकराव समाधान हुने नदेखिएपछि आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पक्षलाई बोलाएर विभिन्न चरणमा छलफल गरेर शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निर्वाहभत्ताको विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि कर्मचारीसरह तलब दिन सिफारिस गरेपछि प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज एशोसियसनले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले पुनः सरोकारवालालाई बोलाएर छलफलमा बोलाएपनि कुनै निश्कर्ष ननिक्लिएपछि माघको २६ गते हुनुपर्ने प्रवेश परीक्षा अन्योलमा धकेलिएको हो । छलफलबाट निश्कर्ष ननिक्लिएपछि दवावमा रहेका चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अन्जनी कुमार झा बिदामा बसेर हालै काठमाडौं फर्किएका छन् । पीजी भर्ना र निर्वाह भत्ताको विवाद किन मिलेन भन्ने स्वास्थ्य डायरीको प्रश्नमा उपाध्यक्ष डा. झाले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सोध्न सुझाव दिए । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई जिम्मा दिनुभएको छ । उहाँहरुलाई नै सोध्नुस् न । म त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अब के गर्ने भनेर सोध्न आएको छु । केही उपाय निक्लिएछ भने भनौंला । एकातिर विद्यार्थीको निर्वाहभत्ता कर्मचारीसरह बनाउन माग गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको दवाव, अर्कोतिर विद्यार्थीलाई भत्ता दिने हो तलब होइन भन्ने निजी कलेजहरुको अडानका बीचमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. झा दवावमा देखिएका छन् ।
उता प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज एशोसियसनले भने अडान कायमै राख्दै सरकारजस्तै निःशुल्क स्नातकोत्तर पढाउने र सरकारको जस्तै २ वर्षे अनुबन्धमा चिकित्सकलाई काम लगाउने प्रस्ताव दिएका छन् । एशोसियसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले आफुहरुपनि विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन र कर्मचारीसरह तलब दिन तयार भएको तर, अध्ययन सकिएपछि सरकारले जस्तै २ वर्ष अनुबन्ध गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव आफुले प्रधानमन्त्रीलाई राखेको बताउँछन् । हामीपनि निःशुल्क पढाउन तयार छौं । १५ लाख ७० हजारपनि हामी लिँदैनौं तर, पीजी सकिएपछि चिकित्सकले दुईवर्ष सरकारी तलबमा हामीले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हामीले राखेका छौं । के सरकार यसका लागि तयार छ ।
एशोसियसनले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रीहरु अन्योलमा परेका छन् । विश्वविद्यालयले तोक्ने निर्वाहभत्ता सम्बन्धी विषय मन्त्रालयले टुंग्याउने विषय नभएको भन्दै यदि सरकारले लिखित रुपमा आफुहरुलाई कर्मचारीसरह तलब विद्यार्थीलाई दिन भनेमा अदालत जाने तयारी निजी मेडिकल कलेजहरुले गरेका छन् ।
चिकित्सक संघको राजनीतिक अभिप्रायले विद्यार्थीको विचल्ली हुने संकेत
स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीलाई कर्मचारी सरह तलब बनाउनुपर्ने अडान कायम राखेको नेपाल चिकित्सक संघ र चिकित्सा शास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरुको संगठनका कारण यो वर्ष पीजी पढ्ने ७ सयभन्दा धेरै विद्यार्थीको पढाइ अनिश्चित भएको छ ।
विद्यार्थीलाई कर्मचारीसरह तलब दिनुपर्ने माग नेपाल चिकित्सक संघको राजनीतिक माग भएको भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने मनशाय देखाएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरु बरु यो वर्ष विद्यार्थी नै नपढाउने तर, नझुक्ने मुडमा रहेको एशोसियसनका एकजना पदाधिकारीले स्वास्थ्य डायरीलाई बताए ।