काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन तथा सेवा लिन १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८३ असोज १२ गते बसेको दोस्रो बोर्ड बैठकले आगामी पुस १ गतेदेखि नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
बोर्डले सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुनुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण, केवाईसी अद्यावधिक र दाबी व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ।
बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ।
रणनीतिक खरिद प्रणालीबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण तथा दाबी व्यवस्थापनमा सुधार हुने बोर्डको अपेक्षा छ।
त्यस्तै, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट ईएमआर प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार दाबीका रूपमा मान्यता दिने निर्णय भएको छ। यससँगै हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी तथा कागजी अभिलेखमा निर्भरता र भुक्तानीमा हुने ढिलाइ क्रमशः घट्ने बोर्डको विश्वास छ।
ईएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई निकट भविष्यमा एआई/एमएलमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा समेत प्रयोग गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन पहिलो चरणमा २ हजार १८९ वटा कस्टमाइज्ड आईसीडी–११ कोड आईएमआईएसमा प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। यसबाट रोग पहिचान अर्थात् डायग्नोसिस अभिलेखीकरणमा एकरूपता कायम हुनुका साथै दाबी परीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ।
