काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले कैलालीको गेटास्थित दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा ‘खडेबाबा’ प्राध्यापक खडा गरिएको जनाउँदै यसलाई मान्यता दिने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोलीले विश्वविद्यालयको अनुगमन गरेको थियो। त्यसक्रममा ‘खडेबाबा’ प्राध्यापक खडा गरिएको डा. केसीले जनाएका छन्।
यसअघि मेडिकल कलेजहरूमा अनुगमन गर्दा बाहिरबाट प्राध्यापक ल्याएर देखाउने गरिएको थियो। कलेजमा काम नगर्ने भए पनि देखाउनलाई मात्रै ल्याउने गरिएका प्राध्यापकलाई ‘खडेबाबा’ भन्ने गरिएको छ। अहिले दशरथ चन्द विश्वविद्यालयमा पनि ‘खडेबाबा’ प्राध्यापक देखाइएको केसीको आरोप छ।
बिहीबार डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसरी ‘खडेबाबा’ प्राध्यापक देखाउनुभन्दा आफ्नै शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘गेटा शिक्षण अस्पताललाई कुनै पनि बहानामा बन्धक नबनाई पूर्वसहमति बमोजिम तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस् तथा पूर्वाधारहीन संस्थाहरूलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने र खडेबाबा खडा गर्ने लगायतका सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णयहरू खारेज गरियोस्,’ केसीले भनेका छन्।
यससँगै डा। केसीले दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल काम अगाडि नबढाएमा फेरि सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘मागहरू तत्काल पूरा नगरिएमा हामी रोकिएको सत्याग्रह लगायतका कडा र सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ,’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘त्यसबाट सिर्जित हुने सम्पूर्ण गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र माफियाका मतियारहरू स्वयं हुनेछन्।’
डा. गोविन्द केसीको प्रेस विज्ञप्ति
निर्माण सम्पन्न भएको आधा दशक बितिसक्दा पनि जनताको करबाट निर्मित विशाल पूर्वाधारयुक्त गेटा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रोक लगाउने र माफियाका पूर्वाधारहीन निजी कलेजहरूलाई पोस्ने काम भइरहेको छ। दुई दिन अघि मात्रै निजी कलेजका ‘खडेबाबा’ चिकित्सकहरूलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको शैक्षिक जनशक्ति भन्दै स्वीकार गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कदमले आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू कतिसम्म नाङ्गो रूपमा माफियाको मतियार बनेका छन् भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ।
अयोग्य, स्वार्थ बाझिने र भ्रष्ट माफियाका साझेदारहरूलाई मेडिकल विश्वविद्यालय र अयोग्य र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई आयोगका उच्च पदमा विराजमान गराएर सार्वजनिक स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामाथि संस्थागत कब्जा जमाउने षड्यन्त्र रचिएको छ। जनहित र सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेकाहरू स्वयं माफिया र स्वार्थसमूहको घृणित खेलमा प्रत्यक्ष साझेदार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
साउन ११, २०८३ मा सरकारसँग भएको सहमति २ देखि ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने भन्ने सरकार पक्षको प्रतिवद्धता थियो तर सहमतिका कुनै बुँदा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन। बरु चेतावनीका बाबजुद सरकार र माफियाका मतियारहरूबाट सहमति तोड्ने क्रम जारी छ।
हाम्रो स्पष्ट चेतावनी र ३ बुँदे मागहरू:
१) गेटा शिक्षण अस्पतालको तत्काल सञ्चालन: गेटा शिक्षण अस्पताललाई कुनै पनि बहानामा बन्धक नबनाई पूर्वसहमति बमोजिम तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस् तथा पूर्वाधारहीन संस्थाहरूलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने र ‘खडेबाबा’ खडा गर्ने लगायतका सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णयहरू खारेज गरियोस्।
२) २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएका सहमति पूर्ण पालना:
क) अयोग्य पदाधिकारीको बर्खास्तगी र ऐन संशोधन: स्वार्थ बाझिने गरी माफियाको हितका लागि नियुक्त गरिएका मेडिकल विश्वविद्यालयका र आयोगका अयोग्य पदाधिकारीहरूलाई अविलम्ब पदमुक्त गरियोस् तथा शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनका विवादित बुँदाहरू तत्काल संशोधन गरियोस्।
ख) २०८५ देखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने र छात्रवृत्ति कटौती/सिट वृद्धिका गलत निर्णय फिर्ता लिने लगायत विगतका सरकारहरूसँग भएका सहमतिहरू तोकिएको समयसीमाभित्र अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्।
यी मागहरू तत्काल पूरा नगरिएमा हामी रोकिएको सत्याग्रह लगायतका कडा र सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट सिर्जित हुने सम्पूर्ण गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र माफियाका मतियारहरू स्वयं हुनेछन्।
भवदीय
प्रा.डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं
असोज १५,२०८३
