काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने भन्दै अघि सारेका महत्त्वाकांक्षी योजनाको कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले कार्यभार सम्हालेको करिब छ महिना पुग्दा पनि घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्।
सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने, सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार गर्ने, निःशुल्क शय्या व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सरकारी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरेको थियो। तर, यीमध्ये कतिपय कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यविधि, संरचना र कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार तयार हुन नसकेको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा अस्पतालका कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो। त्यसका लागि निःशुल्क शय्या व्यवस्थापन प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तर, उपलब्ध विवरणअनुसार ३ हजार ५८० निःशुल्क शय्यामध्ये २ हजार ५९० शय्या खाली छन्।
निःशुल्क शय्या उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि बिरामीले त्यसको जानकारी नपाउने तथा अस्पताल र बिरामीबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्ने अवस्था रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले घोषणा र नागरिकले पाउने वास्तविक सेवाबीचको अन्तर देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले सरकारी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको थियो। सरकारी अस्पतालमा आवश्यक औषधि सहज र सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने तथा औषधिको खरिद र बिक्रीमा जेनेरिक नामलाई प्राथमिकता दिने योजना थियो। तर, त्यसका लागि आवश्यक स्पष्ट निर्देशिका र सञ्चालनको नमुना तयार हुन नसक्दा कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रका एक प्रशासकका अनुसार अस्पतालमा फार्मेसी पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहे पनि त्यसलाई नयाँ अवधारणाअनुसार सञ्चालन गर्न स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक थियो। तर, निर्देशिका र कार्यान्वयनको ढाँचा स्पष्ट नहुँदा सुलभ फार्मेसी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवाको डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको थियो। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गर्ने योजना तीन महिनाभित्र अघि बढाउने भनिए पनि निर्धारित समयमा त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्टै खाद्य तथा औषधि नियमन निकाय, रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा थियो। तर, यी संरचनाको गठन र सञ्चालनमा अहिलेसम्म अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक चुडामणि भण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुनर्संरचनासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयहरू अघि बढ्न नसक्नु अहिलेको प्रमुख समस्या हो।
‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुनर्संरचना, विशेषगरी खाद्य तथा औषधि प्रशासन, रोग नियन्त्रण केन्द्र र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने कुरा अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार खाद्य तथा औषधिसम्बन्धी नियामक निकायलाई स्वायत्त बनाउने विषयमा पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अर्का पूर्व अधिकारी महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवा सुधार, स्वास्थ्य बिमा सुदृढीकरण र स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नतिका लागि केन्द्रबाट प्रभावकारी कार्यक्रम आउन नसकेको बताए। भएका कार्यक्रमसमेत अपेक्षित रूपमा नतिजामुखी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन र आधारभूत अस्पतालको सञ्चालनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर, नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो। सरकारले कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि चिकित्सक सुरक्षाको विषय अझै समाधान हुन नसकेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
नर्सिङ क्षेत्रमा समेत न्यूनतम पारिश्रमिक, ठेक्का तथा करार प्रथाको अन्त्य, दरबन्दी सिर्जना र अध्ययन–अध्यापनको गुणस्तर सुधारका माग उठे। १५ सूत्रीय माग राख्दै नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाट अनसन बसेपछि सरकारले सम्झौता गरे पनि त्यसका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ।
यता, स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय पनि विवादरहित हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागका केही महाशाखामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञताभन्दा फरक पृष्ठभूमिका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र प्रश्न उठेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखामा हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. ओम अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको तथा व्यवस्थापन महाशाखामा फरेन्सिक चिकित्सक डा. वीरेन्द्र मण्डललाई ल्याइएको विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
यसबीच स्वास्थ्य सेवा विभागमा निमित्त महानिर्देशकसमेत फेरिएका छन्। ११औँ तहका अनुज भट्टचनलाई हटाएर बालरोग विशेषज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमको अर्को चुनौती बजेटसँग जोडिएको छ। सरकारले कुल बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट त्यसअनुसार पुग्न नसकेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
बजेटको सीमितता, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरीका कारण घोषणा गरिएका कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
यसको प्रत्यक्ष असर भने नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवामा देखिन्छ। सरकारी अस्पतालमा लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने, शल्यक्रियाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक उपचारको पहुँच कमजोर हुनु तथा विपद्का बेला औषधि र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनमा समस्या देखिनु अझै कायम छ।
त्यसैले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको बहस नयाँ घोषणा गर्नेभन्दा भएका घोषणाको कार्यान्वयन कति भयो भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ। सरकारका लागि अबको चुनौती नयाँ कार्यक्रम थप्नु भन्दा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति, कार्यविधि र जिम्मेवारीसहित कार्यान्वयनमा लैजानु रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
