काठमाडौं, २९ चैत । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत जेनजी घाइतेलाई कानुन विपरित निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरिएको भन्दै प्रा.डा. गोविन्द केसीले कडा विरोध जनाएका छन् । उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेन शाह नेतृत्वको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयले जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययन गराउने निर्णय नियमविपरीत नभएको भनेर दिएको प्रतिक्रियामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त अभिव्यक्तिले सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली नपढेको वा जानाजान उल्लङ्घन गर्ने मनसाय राखेको संकेत गरेको केसीको दावी छ ।
प्रा.डा. केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सहअध्यक्षत्वमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएसमा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो, जुन गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ। उनले उक्त निर्णय तथा शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
योग्यता क्रमसूचीका आधारमा मात्र एमबीबीएस लगायतका विधामा भर्ना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा केसीले स्मरण गराएका छन् । यसैबीच, चालु शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना भई पठनपाठन सुरु भइसकेको सन्दर्भमा विधिको शासन कायम राख्न आग्रह गरिएको छ। साथै, जेनजी घाइते युवतीको आकांक्षा पूरा गर्न वैकल्पिक उपाय खोज्न पनि सुझाव दिइएको छ।
गुणस्तरीय, निःशुल्क, सस्तो तथा सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आफू लामो समयदेखि संघर्षमा रहेको भन्दै केसीले आफ्नै निरन्तर दबाब र आन्दोलनका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएको र आयोगले विगतमा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गरेको उनले स्मरण गराएका छन्।
केसीले ऐनविपरीत गरिएका निर्णय फिर्ता लिन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा मागहरू पूरा गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेका छन्। अन्यथा सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।