काठमाडाैं- बाग्मती प्रदेश सरकारले अस्पताल दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी उपयुक्त कानुन नबनाउँदा प्रदेशका २६ देखि २०० शैयासम्मका अस्पताल नविकरण हुन सकेका छैनन् । संघीय ऐनमा प्रदेश सरकारको दायित्व २६ देखि २०० शैयासम्मको अस्पतालको इजाजत र नविकरण दिने रहेको छ । तर, ऐनअनुसार बाग्मती प्रदेशको हालसम्म कानुन नबनाउँदा अस्पतालहरू नविकरण हुन नसकेका हुन् ।
यसो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व नै जवाफदेही भएकाे प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव बद्रीबहादुर खड्काले बताएका छन् । बागमती प्रदेश अस्पताल नविकरण दर्ता सम्बन्धी कानुन किन बनेन ? भनेर स्वास्थ्य डायरीले गरेकाे प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘कानुन किन बनेन भनेर हामीलाइ थाहा हुँदैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखसँग कुरा गर्नुपर्छ, उहाँले ऐन कानुन बनाउने हो । हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । कानुनको बारेमा हामीले केही भन्न सक्दैनौं ।’
एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पदम बहादुर खड्काले २६ देखि २०० शैयासम्मको अस्पताल प्रदेशको मातहतमा रहने बताएका छन् । उनले संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा सरोकारवालाहरुसँग धेरै पटक कानुन बनाउन अनुराेध गरिसकेको भएतापनि अहिलेसम्म कानुन नबनेर सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताएका छन् ।
‘कानून नबनेपनि संघीय ऐन अनुसार गाँठो फुकाईदिनुस् भन्ने हाम्रो माग हो । ३०/४० वर्षदेखि चलिरहेका संस्थाले सेवा प्रवाह गर्न गाह्राे भयाे’ उनले भने, ‘ नविकरणमा मनलाग्दी नभइ एकरूपता ल्याउनुपर्छ । पाँच वर्षमा नविकरण हुनुपर्याे । स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने सहज वातावरण हुनुपर्याे ।’
अध्यक्ष खड्काले आफूहरुले सरकारी अस्पतालमा पनि अनुगमन हुनुपर्ने र गुणस्तरिय सेवा दिइनुपर्ने लगायतका माग राखेकाे बताएका छन् ।
