काठमाडौं : डा गोविन्द केसीले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै पूरा नभए फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्वोच्चको आदेशमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
डा केसीले सर्वोच्चले फैसलामा पनि माफियाहरुको स्वार्थअनुरुप गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
यी हुन् डा केसीका ७ बुँदे माग
१. विधि र मापदण्ड नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनी भएको फैसलाको पुनरावलोकनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाईयोस् र फैसला तुरूून्त सच्याइयोस्।
२. चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सिफारिश छनोट समिति गठन गरी यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाइयोस्। निर्देशक बिना आयोग चलाउने चेष्टा नगरियोस्। चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका नियमनकारी निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता, निजी संस्थामा कार्यरत तथा स्वार्थको द्वन्द (conflict of interest) भएका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्त नगर्न पुन: स्मरण गराउँदछौं।
३. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सन्चालन गर्ने सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२को उपदफा २ मा दश वर्षसम्म उपत्यका भित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ्ग कार्यक्रम सन्चालन गर्नकालागि शिक्षण संस्था स्थापना र संचालन गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भए अनुसार ऐन बमोजिम गर्नु गराउनु हुन जिम्मेवार निकाय, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदछौं।
४. काठमाडौँ उपत्यकामा हाल ७ वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्यापन भइरहेको र उपत्यकाभित्र एमबीबीएस कार्यक्रम थप सन्चालन हुँदा उपत्यका बाहिरका प्राज्ञिक जनशक्ति तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा राजधानी केन्द्रित हुने भएकोले उपत्यका बाहिरका ठाउँमा विशेषज्ञ सेवासहितको सरकारी शिक्षण अस्पताल र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा कुठाराघात हुन्छ। ऐनको मर्मविपरीत कार्य गर्ने कुचेष्टा कसैबाट नहोस्।
५.सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरु दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याईयोस्। र सो अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतले प्रचण्डको प्रधान मंत्री पदबाट राजिनामा ।
६. चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लिखित र हामीसँग बारम्बार विभिन्न सरकारको पालामा सम्झौता भए अनुरुप गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्णरुपमा तुरुन्त संचालन गर्ने, मधेश प्रदेश (बर्दिवास ) , इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा तुरुन्त निर्माण कार्य शुरु गर्ने। विश्वविद्यालय र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहित तत्काल उच्च शिक्षा ऐन र एकिकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन तुरुन्त जारी गरियोस्।
७ सबै नेपालीहरुलाई निशुल्क औषधि- उपचारको व्यवस्था गर।
