काठमाडौँ : सरकारले स्वास्थ्य बीमामार्फत औषधि उपचार गराउँदा १० प्रतिशत सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको तयारी गरेको छ ।
प्रतिपरिवार एक वर्षको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बीमाको प्रिमियमर रकम तिरिसकेपछि वर्ष दिनमा एक लाख रुपैयाँको औषधि उपचार लिनैपर्ने सोचको विकास भएकाले कम्पनी घाटामा गएको भन्दै १० प्रतिशत रकम सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको तयारी गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ (१) र दफा ४१ दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहभुक्तानी (को–पेमेन्ट) कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ । उक्त कार्यवधि बोर्डबाट पारित भएको तीन महिनाभित्र लागू हुने बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले जानकारी दिए ।
कार्यविधि लागू भएपछि स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्ति उपचार गर्न अस्पताल जाँदा लागेको खर्चको १० प्रतिशत आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्छ ।
