Close Menu
Swasthya diarySwasthya diary
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • मल्टिमिडिया
  • फिचर
  • आर्टिकल
  • अन्तर्वार्ता
  • कर्पोरेट
  • योग
  • औषधि/उपकरण
  • प्रदेश
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमति
    • गण्डकी
    • लुम्बिनी
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • आयुर्वेद
  • ब्लग
  • नेपाली
    • नेपाली
    • English
PHARMADIARY
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • मल्टिमिडिया
  • फिचर
  • आर्टिकल
  • अन्तर्वार्ता
  • कर्पोरेट
  • योग
  • औषधि/उपकरण
  • प्रदेश
  • आयुर्वेद
  • ब्लग
Facebook X (Twitter) Instagram
ट्रेन्डिङ
  • मन्त्री पौडेलको प्रगति विवरण: एक वर्षमा स्वास्थ्य सुधारका १३ काम
  • ३७७ अस्पतालबाट प्रथम सेवाको उपचार पाइने
  • समाज डेन्टलद्वारा गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि १ करोड बराबरको उपचार कोषको घोषणा
  • बढ्यो डेङ्गीको जोखिम, सचेत रहन आग्रह
  • आयुर्वेद चिकित्सा: फाइदा धेरै प्रचार थोरै
Facebook X (Twitter) Instagram
Swasthya diarySwasthya diary
PharmaDiary
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • मल्टिमिडिया
  • फिचर
  • आर्टिकल
  • अन्तर्वार्ता
  • कर्पोरेट
  • योग
  • औषधि/उपकरण
  • प्रदेश
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमति
    • गण्डकी
    • लुम्बिनी
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • आयुर्वेद
  • ब्लग
  • नेपाली
    • नेपाली
    • English
Swasthya diarySwasthya diary



मुख्य समाचार

लुम्बिनी सरकारले नियुक्त गरेका पाँच अस्पतालका अध्यक्ष नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

Aricle TechBy Aricle Tech२०८० मंसिर २०, बुधबार
Share
Facebook Twitter

काठमाडौं : यसअघिको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीलाई समय अगावै खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्याधिवक्ता नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मङ्गलवार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत कार्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । यसैगरी सोही नियमावली अनुसार प्रदेशका १३ वटा अस्पतालहरूमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । सरकारले नयाँ नियमावली अनुसार कार्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरूको नियुक्ति गरेको थियो ।

सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरूमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत खारेज गरी पाउँ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजय बिराज विष्ट र रुकुम पूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी वलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।

रिट निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनै पनि नियुक्तिको पदावधि तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सीमा भन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेश विपरीत आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै उक्त निर्णय बदर भागी हुने दाबी गरेका छन् ।

Aricle Tech
  • Website

सम्बन्धित खबर

मन्त्री पौडेलको प्रगति विवरण: एक वर्षमा स्वास्थ्य सुधारका १३ काम

३७७ अस्पतालबाट प्रथम सेवाको उपचार पाइने

बढ्यो डेङ्गीको जोखिम, सचेत रहन आग्रह

भर्खरै

मन्त्री पौडेलको प्रगति विवरण: एक वर्षमा स्वास्थ्य सुधारका १३ काम

२०८२ श्रावण २, शुक्रबार

३७७ अस्पतालबाट प्रथम सेवाको उपचार पाइने

२०८२ श्रावण २, शुक्रबार

समाज डेन्टलद्वारा गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि १ करोड बराबरको उपचार कोषको घोषणा

२०८२ श्रावण २, शुक्रबार

बढ्यो डेङ्गीको जोखिम, सचेत रहन आग्रह

२०८२ श्रावण १, बिहीबार

धेरै पढिएका खबर

हाम्रो बारेमा


swasthadiary

जुन मिडिया प्रालि
सम्पादकः मुना कँडेल
कम्पनी दर्ता नंः ३१२३७९/७९/८०
सञ्चार रजिष्ट्रार दर्ता नंः ००२०१/०७९/८०

साइट नेभिगेशन


समाचार मल्टिमिडिया फिचर आर्टिकल अन्तर्वार्ता औषधि/उपकरण

सम्पर्क


सम्पर्क कार्यालय:
तारकेश्वर नगरपालिका, वडा नं १०, मनमैजु
मोबोइल नं : ९८४१०४६०१४
ई-मेल : swasthyadiary@gmail.com

© 2025 Swasthyadiary.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.