काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मलेरिया उन्मुलन गर्न दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुबीच आपसी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मलेरिया उन्मुलनका लागि दक्षिण पूर्वी एशियाका सांसदहरुको योजना तथा तयारीका लागि प्राविधिक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले आपसी सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। ‘मलेरिया उन्मुलन हामी सबैको साझा एजेण्डा हो। एक देशको प्रयासले मात्र दक्षिण पूर्वी एशियाबाट मलेरिया उन्मुलन गर्न सकिँदैन। यसमा सबैको प्राविधिक र आर्थिक सहकार्य आवश्यक छ’ उनले भने।
दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रिय समन्व्य संयन्त्र फोरम(एसआरसिएमएफ)को आयोजनामा शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा उक्त बैठक सुरु भएको छ। सोही बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले खुला सीमाना र बसाईसराईका कारण पनि मलेरिया उन्मुलन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए। उनले सबैको सहकार्य भए सन् २०३० सम्म दक्षिण पूर्वी एशियाबाट मलेरिया उन्मुलन गर्न सकिने दाबीसमेत गरे।
मलेरिया उन्मुलनका साथै स्वास्थ्यका अन्य नीति र कानून बनाउने सर्वोच्च निकाय संसद भएकाले विभिन्न देशका संसदका सांसदहरुबीच हुने अनुभव आदानप्रदान र छलफलले मलेरिया उन्मुलनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री बस्नेतले बताए।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोसन पोखरेलले दक्षिण पूर्व एशियाका ११ वटै देशको दृढ सहकार्य भए २०३० सम्म मलेरिया उन्मुलन गरिछाड्ने दाबी गरे। बिगत ५० वर्षदेखि मलेरिया उन्मुलनको क्षेत्रमा लागि परेको भएपनि पूर्ण सफलता पाउन नसकेको तर आउँदो ६ वर्षमा भने सफल भएरै छाड्नेमा उनको जोड थियो।
दुई दिनसम्म चल्ने बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रिय समन्वय संयन्त्र फोरम (एसआरसिएमएफ) का कार्यकारी सचिव डा. जिग्मी सिंगे, भारतको पश्चिम बंगालका मन्त्री गुलाम रब्बानी, बंगलादेशका सांसद प्रा. डा. मोहम्मद अब्दुल अजिज, नेपालका सांसद छविलाल विश्वकर्मा, तान्जेनियाका स्वास्थ्य अधिकारकर्मी डा. मेलानिए रेन्स र इसिमोडका महानिर्देशक डा. पेमा लगायतले मलेरिया उन्मुलनका लागि आपसी सहिकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महासाखाका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समन्वय महाशाखाका निर्देशक डा. चुमनलाल दाशले दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरुबाट मलेरिया उन्मुलनका लागि बैठक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।