काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेका हुन् । सरकारले आउँदो वर्षका लागि स्वास्थ्यका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । जुन यसप्रकार रहेको छ ।
- चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गरिने छ । यससम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिने छ ।
- एकीकृत प्रतिष्ठान अन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने छ ।
- प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गरि शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गरिने छ ।
- व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पुर्याउन योग र ध्यान विषयलाई उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरि पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ ।
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने छ ।
- प्रदेशस्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिने छ ।
- प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
- अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने छ ।
- आधारभूत अस्पतालहरुमा एक एमडीजीपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तिमा तीनजना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स लगायत प्राविधिकलाई जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरणहरु एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, इको, इसिजी लगायतका डाइग्नोष्टिक उपकरण, अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइ सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने छ ।
- आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकिस्ता शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिइने छ ।
- सामुदायिक अस्पतालहरुमा एक चिकित्सक, एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरंग सेवालाई बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- संक्रामक रोगविरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
- दुर्गम क्षेत्रमा समयमै उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न अति दुर्गम सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिने छ ।
- केन्द्रिकृत डाटाबेस सहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइने छ ।
- जनशक्ति,उपकरण, औषधि, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, समयावधि व्यवस्थापन, सरसफाइ समेतका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको मुल्यांकन गरिने छ ।
- नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढि भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अटिजम रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ ।
- महिलाहरुमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क र शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिने छ ।
- सातै प्रदेशका संघीय अस्पतालहरुमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिने छ ।
- प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ ।
- सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरुको स्तरोन्नति गरिने छ ।
- प्रदेशस्तरको कम्तिमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोगको समेत निदान हुनसक्ने सुपरस्पेश्यालिटी अस्पतालको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिने छ ।
- मेडिकल कलेजहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ ।
- आगामी पाँचवर्षका लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आंकलन गरि तदनुरुप पठनपाठनको व्यवस्था गरिने छ ।
- औषधि व्यवस्था विभागलाई खाद्य औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रुपान्तरण गरिने छ ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- औषधिजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरु स्वदेशमै उत्पादन गरि आत्मनिर्भर हुन वित्तीय एवं अन्य सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध गराइने छ ।
- सिंहदरवार वैद्यखाना र जडिबुटि प्रशोधन केन्द्रको पुनर्संरचना गरि आयुर्वेदिक औषधिको उपलब्धता वृद्धि गरिने छ ।
- आयुर्वेदिक अस्पतालहरुको सेवा प्रभावकारी बनाइने छ ।
- निजामति अस्पताल र सबै संघीय अस्पतालहरुलाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिने छ ।
- निजामति अस्पताललाई विशिष्टिकृत चिकित्सा सेवा सहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ ।
- गेटा विश्व विद्यालय सम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । उक्त अस्पताल यसै आर्थिकवर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
- ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
- सबै स्थानीय तहमा वृद्धाश्रम र आरोग्य आश्रम निर्माण गरिने छ ।
- जडिबुटी खेती, उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
- जडिबुटी खेती गर्न चाहाने कृषकलाई सामुदायिक वन लिजमा दिइने छ ।